दोन हुक्का तंबाखू उत्पादक कंपन्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा; जप्त केलेला माल परत करण्याचे एफडीएला आदेश

कंपन्यांच्या कारखान्यांना ठोकलेले सीलही एफडीएने तातडीने हटवण्याचे आदेश देताना या कारखान्यात निर्यातीसाठीचे उत्पादन सुरू ठेवण्याची परवानगी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिली. माल जप्तीची कारवाई ही केवळ चघळणाऱ्या तंबाखूवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या परिपत्रकाच्या आधारे करण्यात आली होती, फ्लेवर्ड सिगारेट किंवा सुगंधी तंबाखूसाठी नाही, असे स्पष्ट झाल्यानंतर खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

एफडीएच्या माल जप्तीच्या कारवाईला सोएक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांतील कंपन्यांच्या आस्थापनांवर एफडीएने छापे टाकून हुक्का तंबाखूचा साठा जप्त केला होता. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला एफडीएने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथील सोएक्स इंडियाच्या उत्पादन युनिटमध्ये २४ तासांची कारवाई करून सुमारे ३१.६७ कोटी रुपयांचा कच्च्या आणि सुगंधी तंबाखूसह हुक्का फ्लेवर्स जप्त केले होते. तर, ३० डिसेंबर रोजी केलेल्या स्वतंत्र कारवाईत, एफडीएने भिवंडी, दापोडे येथील हाय स्ट्रीट इम्पेक्सच्या गोदामातून १९.४५ कोटी रुपयांची प्रतिबंधित हुक्का उत्पादने जप्त केली होती. तथापि, ही उत्पादने सध्याच्या नियमांतर्गत प्रतिबंधित होती आणि त्यांची निकोटीन चाचणी सकारात्मक आली होती. तसेच १६ जुलै २०२५ रोजी काढलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे कंपन्यांनी उल्लंघन केल्याचा दावाही एफडीएने केला होता. त्याचप्रमाणे, दोन्ही प्रकरणांमध्ये फौजदारी तक्रारी दाखल केल्या.

दरम्यान, जप्त केलेला काही साठा केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने परवाना दिलेल्या १०० टक्के निर्यात-केंद्रित युनिटचा होता, असा दावा कंपन्यांतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. अशा युनिट्सना परकीय व्यापार धोरण आणि सीमाशुल्क कायदा लागू होतो आणि त्यामुळे ती राज्याच्या अन्न सुरक्षा नियमांच्या कक्षेबाहेर येतात, असा युक्तिवादही कंपन्यांच्या वतीने करण्यात आला. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा केवळ आयात किंवा भारतात उत्पादित व विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंना लागू होतो, केवळ निर्यातीसाठी असलेल्या उत्पादनांना नाही याकडे लक्ष वेधून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मालाची निर्यात वेळीच न झाल्यास शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीतीही कंपन्यांतर्फे दिलासा मागताना व्यक्त करण्यात आली.

ही उत्पादने देशांतर्गत बाजारात वळवली जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, जप्त केलेला माल कठोर देखरेखीखाली निर्यात करण्याचा प्रस्ताव देखील कंपन्यांच्या वतीने न्यायालयासमोर यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार, सीमाशुल्क अधिकारी कंटेनर सील करू शकतात, राज्य अधिकारी या प्रक्रियेत उपस्थित राहू शकतात, नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी पाठवू शकतात, तसेच स्थानिक पातळीवर काहीही विकले जाणार नाही असे हमीपत्र दिले जाऊ शकते, असेही कंपन्यांच्यावतीने सुचवण्यात आले होते.