प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या विकासकाला उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यात अयपशी ठरलेल्या विधी रिअ‍ॅल्टर्सला उच्च न्यायालयाने सदनिका खरेदीदारांसोबत दोन महिन्यांत तडजोड करण्याचे आदेश दिले. मात्र ही तडजोड होऊ शकली नाही, तर संबंधित प्राधिकरणाने विकासकाची मालमत्ता जप्त करून त्याची विक्री करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महारेराने सदनिकाधारकांच्या बाजूने दिलेल्या आदेशाची महसूल अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी केली नसल्याबाबतही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठाने नुकतेच विकासकाला मालाड येथील एका प्रकल्पातील सदनिका खरेदीदारांसोबत दोन महिन्यांत तडजोड करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यात अपयश आल्यास तहसीलदार किंवा सक्षम महसूल प्राधिकरणाने विकासकाची मालमत्ता जप्त करून ती विकण्याचे आदेश दिले.
दोन महिन्यांच्या कालावधीत याचिकाकर्ते आणि विकासकांमध्ये तडजोड न झाल्यास तात्काळ १५ दिवसांच्या आत तहसीलदार किंवा सक्षम महसूल प्राधिकरणाने जमीन महसूल संहितेच्या तरतुदींनुसार वसुली वॉरंटची अंमलबजावणी करावी आणि विकासकाच्या मालमत्तेची विक्री करावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
विकासक विधी रिअ‍ॅल्टर्स आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सदनिका खरेदीदारांनी स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. सदनिका खरेदी करणाऱ्यांपैकी एक अन्सारी झाकी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, विकासकाला बऱ्याच कालावधीपासून प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या मिळाल्या नाहीत. परिणामी, प्रकल्प रखडला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी मालाडमधील त्यांच्या ७१० चौरस फूट सदनिकेच्या परताव्याची मागणी केली होती. मात्र विकासकाकडून काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती.
महारेराने १८ जून २०१९ रोजी विकासकाला २७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम १०.७५ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले होते. नंतर सप्टेंबरमध्ये महारेराने रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायद्यातील संबंधित कलमांतर्गत व्याजासह ४० लाखांपेक्षा जास्त रकमेसाठी वसुली वॉरंट बजावले होते. परंतु महारेराच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने, झाकी आणि इतरांनी मनीष आणि नीलेश गाला या वकिलांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात त्याची अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
या प्रकरणी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांशी यापूर्वीही आपण अनेक तडजोड करार केले आहेत आणि यापुढेही ते करण्यास तयार आहोत. तसेच याचिकाकर्त्यांना हप्तय़ांमध्ये पैसे देण्याची तयारीही विधी रियाल्टर्सच्या वकील आकांक्षा अग्रवाल यांनी दाखवली. त्यानंतर दोन महिन्यांत तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. तसेच ही तडजोड न झाल्यास विकासकाची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. महारेराचे सदस्य आणि अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी करण्यात प्राधिकरणाकडून हलगर्जीपणा केला जाऊ नये. सदनिका खरेदीदारांसाठी पैसे वसूल करण्याचा हा शेवटचा मार्ग असतो, असेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
