हट्टी भाडेकरूंमुळेच मोडकळीस आलेल्या इमारती दुर्घटनाग्रस्त

मुंबई : जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये राहणे रहिवाशांसह इमारतीच्या परिसरातून ये-जा करणाऱ्या पादचाऱ्यांसाठी किती धोकादायक असते याची जाणीव असून हट्टी भाडेकरू, रहिवाशांमुळे या इमारतींवर वेळीच कारवाई होत नाही. परिणामी मुंबईसह राज्यातील अनेक इमारती दुर्घटनाग्रस्त होऊन त्यात अनेकांना जीव गमावावा लागला आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले.

घाटकोपर पश्चिम येथील संघानी इस्टेटमधील अविचल-२ या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या सदस्यांनी पालिकेच्या कारवाईविरोधात तातडीचा दिलासा मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांनी रहिवाशी आणि त्यांच्या वकिलांच्या कारवाईला विलंब करण्याच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

घाटकोपर येथील या इमारतीचा २०१९ पासून धोकादायक इमारतींच्या यादीत समावेश होता. जून २०१९ मध्ये इमारतीच्या मालकाने इमारतीच्या संरचनात्मक स्थितीच्या अहवालाच्या आधारे रहिवाशांना इमारत रिक्त करण्याची नोटीस बजावली होती. अहवालात इमारत तातडीने रिक्त करून जमीनदोस्त करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. परंतु रहिवाशांनी या अहवालाला विरोध केला. तसेच आपल्या निवडीच्या अभियंत्याकडून इमारतीच्या संरचनात्मक स्थितीचा अहवाल तयार केला. त्यात इमारत जमीनदोस्त करण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. इमारतीचा मालक आणि रहिवाशांनी सादर केलेल्या इमारतीच्या संरचनात्मक अहवालावर पालिकेच्या तज्ज्ञ समितीपुढे चर्चा झाली. त्यानंतर इमारत तातडीने रिक्त करून जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०२० मध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार पालिकेने इमारतीच्या रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्याची नोटीस बजावली होती. त्याला रहिवाशांनी आव्हान दिले होते. ऑक्टोबर महिन्यात न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. हट्टी रहिवाशांच्या इच्छेसाठी पालिकेच्या कारवाईस स्थगिती दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने त्या वेळी सुनावले होते.

परंतु मालकाने संक्रमण काळातील भाडे आणि कायमस्वरूपी निवारा देण्याबाबत करार केल्याशिवाय इमारतीवरील कारवाईला स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी रहिवाशांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली. मात्र रहिवाशांची ही याचिका कारवाईला विलंब करण्याचा प्रयत्न असून त्यांच्याकडून कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. रहिवाशांच्या ताठर भूमिकेमुळे इमारत कोसळल्यास त्यांचाच नाही, तर इमारतीच्या परिसरातून ये-जा करणाऱ्या निष्पाप पादचाऱ्यांचा जीव जाऊ शकतो आणि त्यांना त्याची नुकसानभरपाईही मिळणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.