कर्तव्य बजावताना करोनाची लागण होऊन मृत्यू; सफाई कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना ५० लाखांची मदत द्या – उच्च न्यायालयाचे आदेश

न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने मनमाड नगरपरिषदेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उन्मेष शरद कुलकर्णी यांच्या कायदेशीर वारसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना उपरोक्त आदेश दिले. करोना लाटेचा सामना करण्यासाठी तैनात झाल्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये त्यांना करोनाची लागण होऊन त्यांचे निधन झाले होते.

कुलकर्णी यांनी जवळजवळ ३१ वर्षे नगरपरिषदेत सेवा केली होती. जानेवारी २०२१ मध्ये त्यांना करोना कृती दलात समाविष्ट करण्यात आले होते. नंतर त्यांना विषाणूची लागण झाली आणि त्यांना एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तिथे त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबाने २०२२ च्या सरकारी ठरावाचा दाखला देऊन, करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपये भरपाई देण्याची मागणी केली.

रुग्णालयाने भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) पोर्टलवर कुलकर्णी यांचे तपशील अपलोड न केल्यामुळे दाव्याला विलंब झाल्याचे सांगितले. तसेच, ही चूक प्रशिक्षणा अभावी झाल्याचे रुग्णालयाने नंतर मान्य केले. तथापि, कुलकर्णी हे कर्तव्य बजावत असताना त्यांना करोनाची लागण होऊन त्यांचा मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्र असूनही, भरपाईच्या दाव्याचा प्रस्ताव २०२१ पासून प्रलंबित होता, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर कुलकर्णी यांच्या कुटुंबियांनी सादर केलेली आवश्यक कागदपत्रे सरकारकडे पाठवली असल्याचे नगरपरिषदेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, नगरपालिकेने सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी चार आठवडे लागतील, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने सरकारच्या या भूमिकेबाबत खंत व्यक्त केली. तसेच, याचिकाकर्त्यांना पुन्हा एकदा छाननीसाठी भाग पाडल्याने त्यांचे दुःख वाढेल. प्रस्ताव पुन्हा सविस्तर पडताळणीसाठी सादर करण्यास सांगणे हे मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाच्या वेदनांमध्ये भर घालण्यासारखे होईल, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, सरकारी रुग्णालयाऐवजी कुलकर्णी यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आल्याचा आक्षेपही न्यायालयाने फेटाळला. असा आक्षेप मनमानी आणि अन्याय्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. कुलकर्णी यांच्या मृत्युनंतर भरपाईचा नियम तयार करण्यात आल्याच्या युक्तिवादावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, कर्मचाऱ्याचा मृत्यू करोना काळात कर्तव्य बजावत असताना झाला हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे अधोरेखित केले.

नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना इशारा

न्यायालयाने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना कागदपत्रे खरी मानून प्रस्ताव त्वरीत प्रक्रिया करून पुढे पाठवण्याचे आदेश दिले. काही आठवड्यांच्या आत मंजुरी देण्यात यावी आणि १० आठवड्यांच्या आत भरपाई देण्यात यावी, असाही आदेश दिला. तसेच, तांत्रिक कारणांवरून दाव्याला विलंब करण्याचा किंवा तोटा करण्याचा कोणताही प्रयत्न गांभीर्याने घेतला जाईल, असा इशारा दिला.