गेल्या कित्येक वर्षांपासून पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या मुंबईवर जरा अद्याप तोडगा निघाला नाही, तसाच पावसाळ्यात होणाऱ्या खड्डेमय मुंबईवरही तोडगा निघू शकलेला नाही. सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारी बदलले, तरीही मुंबईकरांसाठी खड्ड्यांची समस्या मात्र तीच आहे. या पार्श्वभूमीवर आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयानंच याची दखल घेतली असून मुंबईतल्या दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांचा अहवाल स्वत: पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी सादर करावा, असे आदेशच न्यायालयानं दिले आहेत. "मुंबईचे रस्ते हे कोलकात्यातील रस्त्यांपेक्षा चांगले असल्याची टिप्पणी आम्ही दोन वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र दोन वर्षांत परिस्थिती खूप बदलली आहे. आज आमचे मत वेगळे आहे. मुंबई पालिका ही खूप श्रीमंत आहे. त्यामुळे लोकांच्या चांगल्यासाठी पालिकेने पैसे खर्च करावेत", असं मत यावेळी न्यायालयानं नोंदवलं. "मुंबईतील २० दयनीय रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल पालिका आयुक्त चहल यांनी स्वतः न्यायालयात हजर राहून सादर करावेत", असं न्यायालयाने मुंबई महानगर पालिकेला सांगितलं. शिवाय चांगल्या रस्त्यांसाठीचा कृती आराखडा सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले. मुंबईतील रस्त्यांच्या वाईट परिस्थितीसंदर्भात वकील राजू ठक्कर यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सी. जे. दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
