दक्षिण मुंबईतील वादग्रस्त ठरलेल्या 'आदर्श' सोसायटीची इमारत पाडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत, मात्र निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याचे आदर्श सोसायटीच्या वतीने सांगण्यात आल्याने कोर्टाने कार्यवाहीला १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. आदर्श घोटाळाप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात आज झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले. घोटाळ्यात सामील असलेल्या राज्यातील सनदी अधिकाऱयांविरोधात गुन्हे दाखल का गेले नाहीत? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. याशिवाय, संबंधित सनदी अधिकाऱयांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देखील दिले. वाचा: ‘आदर्श’प्रकरणी अशोक चव्हाणांच्या चौकशीला राज्यपालांची परवानगी न्यायाधीशांनी कठोर भूमिका घेत इमारत पाडण्याचा निकाल जाहीर केला. पण सुप्रीम कोर्टात जाण्याची मुभा आदर्श सोसायटीकडून मागण्यात आल्याने कोर्टाने कार्यवाहीसाठी १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. याकालावधीत आदर्श सोसायटीला हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याची संधी आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचेही आदर्श सोसायटीकडून सांगण्यात आले आहे. वाचा: ‘आदर्श’चा अहवाल अंशतः स्वीकारला; नेते सुटले, अधिकारी अडकले! आदर्श घोटाळाप्रकरणी प्रवीण वाटेगावकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्या जागेवर इमारत बांधली जाऊ शकत नाही, त्या जागेवर बांधकामाला परवानगी कशी काय देण्यात आली? असा सवाल वाटेगावकर यांनी कोर्टात उपस्थित केला. तसेच केंद्र, राज्य सरकार किंवा सीबीआयने याप्रकरणी सुशीलकुमार शिंदे आणि शिवाजीराव निलंगेकर यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी देखील वाटेगावकर यांनी यावेळी केली.
