लैंगिक शोषण प्रकरणांच्या तपासाची सूत्रे महिला अधिकाऱ्यांच्याच हाती हवीत; उच्च न्यायालयाचे आदेश

याचिकाकर्तीने अंधेरी पोलीस ठाण्यात लैंगिक अत्याचारासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. त्याचा तपास पुरुष पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आला. याच कारणास्तव घटनेशी संबंधित तपशीलवार माहिती देण्यात आपल्याला संकोच वाटत होता. परिणामी, गुन्ह्याशी संबंधित सर्व तपशील सांगता आला नाही, असे तिने याचिकेत म्हटले होते. तसेच, प्रकरणाचा तपास एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.

या याचिकेची दखल घेऊन गुन्ह्याचा तपास एका अनुभवी महिला पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत होणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, त्यादृष्टीने अंधेरी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना आदेश दिले व याचिका निकाली काढली. तसेच, तपास करताना पीडितेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची पोलिसांनी पूर्ण काळजी घ्यावी. आधी नोंदवलेल्या तक्रारीत गुन्ह्याचा संपूर्ण तपशील नाही, असा पीडितेचा दावा असल्याने पीडितेचा पुरवणी जबाब नोंदवून पोलिसांनी त्यातील तथ्य तपासून निर्णय घेण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कायद्यानुसार, महिला अत्याचाराच्या संबंधित गुन्ह्यांचा तपास हा महिला पोलिसांद्वारेच होणे आवश्यक असून हा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत योग्य नियम आहे. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि पीडित महिलेला तक्रार करताना सुरक्षित आणि मोकळे वातावरण मिळावे, यासाठी हा महत्त्वाचा नियम करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.