…म्हणून पीपीई किटचा खर्च परत करा; उच्च न्यायालयाचे विमा कंपन्यांना आदेश

हेमांगी निलेश मोदी आणि जिगिशा मनोज यादव यांनी २०२१ मध्ये या प्रकरणी दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. आरोग्य विमा योजनेंतर्गत पीपीई किट, मुखपट्टी आणि हातमोजे यांचा खर्च नाकारण्याच्या विमा कंपन्यांच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तथापि, १० जुलै २०२० च्या अंतिम तारखेच्या आधारावर पीपीई किटचा खर्च वगळणे हे मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने आदेशात नोंदवले. करोना काळात डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी हे समाजासाठी जीवनरक्षकाची भूमिका बजावत होते. त्यामुळे, या काळात रुग्णांवरील उपचारादरम्यान पीपीई किट वापरले गेले, म्हणूनच त्यात भेदभाव करण्याचे कोणतेही समर्थन आम्हाला दिसत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांना एप्रिल २०२० मध्ये करोनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, त्यावेळी रुग्णालये डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी वापरलेल्या पीपीई किटसाठी दररोज जास्त दर आकारत होती. तथापि, त्याला गैर-वैद्यकीय खर्च संबोधून आणि त्याबाबत विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असल्याचे कारण देऊन विमा कंपन्यांनी हा खर्च परत करण्यास नकार दिला, न्यायालयाने विमा कंपन्यांची ही भूमिका अमान्य केली. तसेच, पीपीई किट, मुखपट्टी आणि हातमोजे हे करोना काळातील वैद्यकीय उपचारांचा एक अत्यंत आवश्यक भाग होते. करोनाचा प्रसार थेंबांद्वारे आणि संपर्कातून होतो आणि पीपीई किट हे रुग्ण आणि आरोग्य कर्मचारी दोघांचेही संरक्षण करणारा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून काम करते, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

पीपीई किट हे गैर-वैद्यकीय वस्तू कशी ?

पीपीई किट हे गैर-वैद्यकीय वस्तू असल्याचे स्वीकारणे आम्हाला कठीण जात आहे. सामान्य परिस्थितीत कदाचित तसे असेल, परंतु करोना काळात, पीपीई किटनेच संरक्षक म्हणून काम केले आणि वापरकर्त्याला संसर्ग होण्यापासून रोखले, असे खंडपीठाने म्हटले. न्यायालयाने १० जुलै २०२० च्या अंतिम तारखेवर अवलंबून राहण्याचा मुद्दाही फेटाळून लावला, तसेच, त्या तारखेपूर्वी आणि नंतर रुग्णालयात दाखल झालेले रुग्ण एकाच वर्गातील आहेत आणि त्यांना वेगळी वागणूक दिली जाऊ शकत नाही. पीपीई किट आवश्यक असल्याचे मान्य असताना, याचिकाकर्त्यांना खर्चाची परतफेड का नाकारली जावी याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले.

याचिकाकर्त्यांना संपूर्ण खर्च परत करण्याचे आदेश

जिगिशा यादव यांच्या प्रकरणात, कर्तव्यावर असताना करोनाची लागण झालेल्या एका आरोग्य कर्मचाऱ्याचा २.६१ लाख रुपयांचा दावा अंशतः नाकारण्यात आला, त्यात, पीपीई किटच्या खर्चापोटी १.६५ लाख रुपये नामंजूर करण्यात आले होते. मोदी यांच्या प्रकरणात, ४.४४ लाख रुपयांच्या देयकापैकी केवळ ७० हजार रुपये परत मिळाले. यावर, न्यायालयाने बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना सहा आठवड्यांच्या आत पीपीई किटच्या खर्चासह रुग्णालयाच्या संपूर्ण खर्चाची परतफेड करण्याचे आदेश दिले