मुंबई : लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायद्यांतर्गत आरोपीला दोषी ठरवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच कायम ठेवला. तथापि, कारावासाच्या काळात इतर गोष्टींबरोबरच, महात्मा गांधींचे विचार वाचणे, त्यावर निबंध लिहिणे आणि पुस्तकांचे विश्लेषण यावरील कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतल्याने त्याला मिळालेली प्रमाणपत्र विचारात घेऊन न्यायालयाने त्याला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा १२ वर्षांच्या तुरुंगवासापर्यंत कमी केली.

घाटकोपरस्थित चाळीतील रहिवासी असलेल्या आरोपीने डिसेंबर २०१६ मध्ये शेजारी राहणाऱ्या पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यावेळी तो २० वर्षांचा होता. पुढे, २०२० मध्ये त्याला विशेष पोक्सो न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. विशेष पोक्सो न्यायालयाने या गुन्ह्यासाठी आरोपीला दोषी ठरवण्यात कोणतीही चूक केल्याचे आढळलेले नाही, असे न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. त्याचवेळी, आरोपीच्या शिक्षेचा कालावधी जन्मठेपेवरून १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्यासाठी विविध कारणे देखील खंडपीठाने आदेशात नोंदवली. त्यानुसार, आरोपी आधीच नऊ वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा भोगत होता. त्याचप्रमाणे गुन्हा घडला त्यावेळी त्याला कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नव्हती आणि करोना काळातही त्याला जामिनावर सोडण्यात आले नव्हते हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने त्याची शिक्षा कमी करताना नमूद केले.

आरोपीने तुरुंगात असताना मिळवलेल्या तीन प्रमाणपत्रांची देखील खंडपीठाने दखल घेतली. आरोपीने अपिलासह ती सादर केली होती. त्यात, पुस्तकांचे विश्लेषण या विषयावरील कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल पुण्यातील टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाने दिलेले प्रमाणपत्र, “निबंध स्पर्धेत” सहभागी झाल्याबद्दल मुंबईतील रामचंद्र प्रतिष्ठानने दिलेले प्रमाणपत्र आणि “महात्मा गांधींच्या विचारांचा अभ्यास केल्याबद्दल मुंबई सर्वोदय मंडळाने दिलेले प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे.

या सर्व बाबींचा एकत्रितपणे विचार केल्यास, शिक्षेच्या बाबतीत आपल्याला आरोपीबद्दल काही प्रमाणात उदारता दाखवावी लागेल. तसेच, गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, त्याला किमान १० वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. तथापि, आमच्या मते, १२ वर्षांची शिक्षा न्यायाच्या निकषांवर पूर्ण होईल, असे न्यायमूर्ती कोतवाल आणि न्यायमूर्ती पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

दोषत्त्वा कायम

आरोपीचे दोषत्त्व कायम ठेवताना, उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांनी आपला खटला संशयापलीकडे सिद्ध केल्याचे म्हटले. साक्षीदारांचे पुरावे विचारात घेतल्यास, पाच वर्षांच्या लहान मुलीच्या मनात आरोपीविरुद्ध कोणताही राग असेल किंवा ती अशा प्रकारची खोटी कहाणी रचेल अशी शक्यता फारच कमी आहे. शिवाय, पीडित मुलगी विशेष न्यायालयापुढे साक्ष देताना आठ वर्षांची होती. नोंदवलेल्या पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की तिने तथ्ये अतिशय स्पष्टपणे आणि कोणत्याही शिकवणीशिवाय सांगितली होती, असेही उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

ही घटना ९ डिसेंबर २०१६ रोजी घडली. त्यावेळी, आरोपी घाटकोपरस्थित चाळीतील त्याच्या मावशीच्या घरी एकटा होता आणि पीडित पाणी पिण्यासाठी घरी आली होती. घटनेनंतर पीडितेने तिच्याबाबत घडलेला प्रकार आईला लगेच कळवला. त्यानंतर तिने मुलीच्या वडिलांना त्याबाबत सांगितले. पुढे घाटकोपर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. डिसेंबर २०२० मध्ये विशेष न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याला आरोपीने २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.