पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतरही राज्य सरकार पीओपी मूर्तींवरील सरसकट बंदीविरोधात

पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास बंदी कायम ठेवताना विसर्जनाबाबत निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी भूमिका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) घेतली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने मूर्तीविसर्जनाबाबत गेल्या वर्षी नव्याने धोरण आणले होते. त्याआधारे न्यायालयाने २४ जुलै २०२५ रोजी अंतरिम आदेश देताना, सहा फुटांवरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांत विसर्जन करण्याची अट न्यायालयाने घातली होती. तसेच, हे धोरण केवळ मार्च-२०२६पर्यंतच्या उत्सवांपुरते लागू असेल, असेही स्पष्ट केले होते. ठाणेस्थित पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशीसह शाडूच्या मातीने मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तीकारांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत या धोरणाला सुधारित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यात सीपीसीबीने बदललेली भूमिका अत्यंत चुकीची असल्याचा दावा केला आहे. त्याचप्रमाणे, सीपीसीबीच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे पीओपी मूर्तींबाबत गोंधळ निर्माण झाला असून सरकारचे १ ऑगस्ट २०२५ रोजीचे धोरण रद्द करावे व २०२०ची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असल्याचे घोषित करण्याचा आदेश सीपीसीबीला द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी पीओपी मूर्ती विसर्जनाबाबत गेल्या वर्षी दिलेली परवानगी यंदाही कायम ठेवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. त्याचवेळी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीने पीओपी पुनर्वापराबाबत एक प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली. त्यानुसार, विसर्जनानंतर सहा फुटांपेक्षा मोठ्या मूर्ती वितळवून त्यावर प्रक्रिया केली जाईल. त्यानंतर त्यातील पीओपीचा पुनर्वापर केला जाईल. तज्ज्ञांच्या मदतीने या प्रक्रियेच्या परिणामांचा अभ्यास केला जाईल आणि त्याचा पुनर्वापर करता येईल का ? यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, दरवर्षी हा प्रश्न उपस्थित होणार, अशाच प्रकारच्या विनंत्या केल्या जाणार, प्रत्येकवेळी वेगवेगळे अंतरिम आदेश देण्याऐवजी, सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी घेऊन या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.

शाडू मातीच्या वापराला नकार का ?

मूर्तींसाठी पीओपीऐवजी शाडूच्या मातीचा वापर का शक्य नाही ? अशी न्यायालयाने यावेळी सरकार आणि मूर्तीकारांच्या वकिलांना केली. त्यावर काही फूटांपर्यंतच शाडू मातीच्या मूर्तीं तयार शक्य आहे. त्यानंतर मूर्तींना तडे जाऊन भक्तांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात, असे मूर्तीकारांच्यावतीने वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, गेल्या वर्षीचा आदेश केवळ मार्च महिन्यापर्यंतच कायम होता. त्यामुळे, हा आदेश पुढे कायम राहणार आहे की नाही याबाबत मूर्तीकारांमध्ये संभ्रम असून सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला आमचा पाठिंबा असल्याचे वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मागणीसाठी तांत्रिक आणि वैज्ञानिक समितीच्या अहवालाचा दाखला

सरकारने न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तांत्रिक समिती आणि तज्ज्ञ वैज्ञानिक समितीचे अहवाल न्यायालयासमोर सादर केले. दोन्ही अहवालांमध्ये पीओपी मूर्तींवर त्वरीत बंदी घालण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून त्यांच्या व्यवस्थापनाचा मार्ग स्वीकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय, मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रायोगिक पुनर्वापर प्रकल्प सुरू करणे, पीओपी आणि मातीच्या मूर्तींच्या पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणे, वापरलेल्या पीओपी मूर्तींसाठी स्वतंत्र संकलन आणि पुनर्वापर प्रणाली स्थापित करणे. तज्ज्ञ समितीने पीओपीचा पुनर्वापर करून मूर्ती, प्लास्टर बोर्ड, सिमेंट आणि इतर उत्पादनांसाठी पुनर्वापर करण्यायोग्य साहित्य तयार करण्याची सर्वात व्यावहारिक पद्धत म्हणून कॅल्सिनेशनची शिफारस केली आहे.