मुंबई : पवई येथील उच्चभ्रू ”हिरानंदानी टाउनशिप” च्या परिसरातील ”ब्लू बेल” इमारतीतील सरकारी निवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याची राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. सरकारी कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ते अशा सदनिकांमध्ये राहू शकतात. त्यांना त्यानंतर तेथे वास्तव्य करण्याचा कायदेशीर अधिकार राहत नाही, असे न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांची मागणी फेटाळताना स्पष्ट केले व इमारतीतील ७२ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने सदनिका रिकाम्या करण्यासाठी १२ आठवड्यांची मुदत दिली.
इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या विविध सरकारी विभागांमधील सेवारत आणि निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तीन स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. या याचिकांद्वारे त्यांनी नगर विकास विभाग (युडीडी) आणि जिल्हाधिकारी यांना या इमारतीमधील सदनिकांची मालकी त्यांनाच हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांची याचिका गुणवत्तेच्या कसोटीवर टिकणाऱ्या नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने त्यांची ही मागणी फेटाळली.
उच्च न्यायालयाने २०१२ मध्ये एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना राज्य सरकारला या सदनिका एका विशिष्ट दराने खरेदी करण्याचे आणि त्यानंतर त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना विकण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाचा आधार घेऊन याचिकाकर्त्यांनी सदनिका मालकी हक्काने करण्याची मागणी करताना केली होती. तथापि, सरकारने ”ब्लू बेल” इमारतीतील या ७२ सदनिकांचे वाटप ”सरकारी निवासस्थाने” म्हणून करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, सध्या सेवेत असलेले याचिकाकर्ते सरकारच्या सेवेत असेपर्यंतच या सदनिकांमध्ये वास्तव्यास राहू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, तसेच, कोणत्याही निवृत्त कर्मचाऱ्याने १२ आठवड्यांच्या मुदतीत सदनिका रिकामी केली नाही, तर सरकार त्याला तेथून बाहेर काढू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारचे म्हणणे ग्राह्य
विविध योजनांतर्गत राज्य सरकारला एकूण ४०० सदनिका प्राप्त झाल्या होत्या. यात ”ब्लू बेल” इमारतीमधील ९६ सदनिकांचा समावेश होता व त्यापैकी ७२ सदनिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खरेदी केल्या होत्या. तथापि, या सदनिका सरकारी कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्त्वावर विकण्याऐवजी, सरकारने त्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ””सरकारी निवासस्थान”” म्हणून राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला, असे अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला विरोध केला. न्यायालयानेही सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला व त्यात कोणताही दोष आढळला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
“ब्लू बेल इमारतीमधील ७२ सदनिका खरेदी केल्यानंतर, सरकारने त्या सदनिका ””सरकारी निवासस्थान”” म्हणून घोषित करून, तिथे आपल्याच कर्मचाऱ्यांना राहण्याची व्यवस्था केली आहे, असेही न्यायालयाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवताना अधोरेखित केले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
राज्य सरकार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि ””हिरानंदानी डेव्हलपर्स”” यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारामध्ये काही उल्लंघने झाली होती आणि या गृहनिर्माण योजनेमध्ये ””परवडणाऱ्या घरांची”” उपलब्धता अपुरी होती. पवई येथील इमारतींचे बांधकाम २०१२ मध्येच पूर्ण झाले असल्यामुळे, न्यायालयाने विकासकासमोर विकास योजनेअंतर्गत वापरल्या गेलेल्या भूखंडाच्या एकूण चटई क्षेत्रफळ निर्देशांकाच्या (एफएसआय) १५ टक्के भाग राज्य सरकारला १३५ रुपये प्रति चौरस फूट दराने विकावा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने या सदनिका आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्याच दराने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही, सरकारी कर्मचाऱ्यांना या सदनिकांचे मालकी हक्क देण्यास राज्य प्रशासनाने नकार दिला. त्यामुळे, न्यायालयात धाव घ्यावी लागल्याने याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले.
