मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचेही लवकरच थेट प्रक्षेपण ( लाईव्ह-स्ट्रीमिंग) होणार आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी मंगळवारी त्याबाबतचे संकेत दिले. सेवाज्येष्ठतेनुसार क्रमवारीतील पहिल्या पाच न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरूवातीला होणार असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका वकील मॅथ्यूज नेदुमपारा यांनी वकील सुभाष झा यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली.
त्यावेळी, केवळ उच्च न्यायालयच नाही, तर कनिष्ठ न्यायालयांतही दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) सुनावणी घेण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचे झा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून सर्व न्यायमूर्तींनी एकमताने काही न्यायालयांतील कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणासाठी ठराव मंजूर केल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले. त्यादृष्टीने तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जात असून सुरूवातीला उच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठता क्रमवारीतील पहिल्या पाच न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांच्या काजकाजाचे थेट प्रक्षेपण होईल, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या या निर्णयानुसार मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले, न्यायमूर्ती एम. एस सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये तसेच न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण होईल. न्यायालयीन कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाला मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचेही थेट प्रक्षेपण सुरू झाले आहे. याशिवाय गुजरात, कर्नाटक आणि ओडिशासह इतर उच्च न्यायालयांनीही आधीच कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले आहे.
