परकीय चलनाच्या तस्करीप्रकरणी आरोपीला अटकेत घेण्याच्या आदेशाची ३० वर्षांनंतर अंमलबजावणी करणे तपास यंत्रणेला भोवले. तपास यंत्रणेची कारवाई असमर्थनीय असल्याची टिप्पणी करून आरोपीच्या अटकेचे आदेश न्यायालयाने रद्द केले. तपास यंत्रणेकडे आरोपीविरोधात ३० वर्षांनंतरही ठोस पुरावे नाहीत, असेही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, आदेशाची ३० वर्षांनंतर अंमलबजाणी केल्याविरोधात अब्दुल रशिद याने केलेली याचिका योग्य ठरवून त्याला दिलासा दिला.
हेही वाचा >>> डीआरआयच्या कार्यालयातून आरोपीने कागदपत्रांसह काढला पळ; पोलिसांकडून शोध सुरू
रशिद याला पोलिसांनी १९९३ मध्ये मुंबई विमानतळावरून ताब्यात घेतले होते. तो मोठ्या प्रमाणातील परदेशी चलन घेऊन दुबईला जात होता, असा तपास यंत्रणेचा त्याच्यावर आरोप होता. गुन्ह्याच्या कबुलीनंतर त्याच्याविरोधात अटकेचे आदेश काढण्यात आले. मात्र, आदेशाच्या तब्बल तीस वर्षांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रशिदला परदेशी चलन तस्करी कायद्यातर्गंत अटक करण्यात आली. आपल्या अटकेचे आदेश १९९३ मध्ये दिलेले असताना ३० वर्षांनी आपल्याला ताब्यात घेण्यात आले. तपास यंत्रणेची ही कारवाई बेकायदा असल्याचा दावा करून रशिदने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
हेही वाचा >>> मुलुंडमध्ये गणेश विसर्जन मिरवणुकीत दोन मंडळाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी,एकजण गंभीर
तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी मागील ३० वर्षात याचिकाकर्त्याला शोधण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. तसेच, तो कोणत्याही पूर्वग्रहदुषित, आक्षेपार्ह किंवा संशयास्पद कृतीत गुंतल्याचा दावाही अधिकाऱ्यांनी केलेला नाही. त्यामुळे ताब्यात घेण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतेही संभाव्य पुरावे नसतानाही याचिकाकर्ता निव्वळ फरारी असल्याचा आधारावर ३० वर्षांनी ताब्यात घेणे हे न्याय्य ठरत नाही. त्याचप्रमाणे, त्याला ताब्यात घेण्याच्या कृतीचे समाधानकारक स्पष्टीकरण तपास यंत्रणेतर्फे देण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाने रशिदला अटक करण्याचा आदेश रद्द करताना नमूद केले.
