अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार व हत्येचे प्रकरण: आरोपींची दोषसिद्धी आणि फाशी उच्च न्यायालयाकडून रद्द, आरोपीकडे वकील नसल्याने खटला नव्याने चालण्याचे आदेश

हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे. मृत मुलीच्या कुटुंबाने आधीच खूप त्रास सहन केला आहे आणि ते अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. मात्र, आरोपीलाही निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार आहे आणि त्याला या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. खटल्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान म्हणजे आरोप निश्चित करण्याच्या टप्प्यापासून ते महत्त्वाच्या साक्षीदारांची तपासणी, उलटतपासणी करण्यापर्यंतच्या काळात आरोपीचे कोणत्याही वकिलाने प्रतिनिधित्व केले नाही. त्यामुळे, निष्पक्ष सुनावणीच्या तत्त्वांचे येथे स्पष्टपणे उल्लंघन झाल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होते. आरोपीला स्वतःचा बचाव करण्याची संधी मिळालेली नाही आणि हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचेही सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

दरम्यान, अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार आणि हत्येप्रकऱणी नाशिक जिल्ह्या विशेष न्यायालयाने मे २०१९ मध्ये आऱोपीला दोषी ठरवले होते. त्यानंतर त्याला खुनाच्या आरोपासाटी फाशी शिक्षा सुनावली होती, तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियमाच्या (पोक्सो) संबंधित तरतुदींनुसार त्याला जन्मठेपेची शिक्षाही सुनावली होती.

खटला पूर्ण करण्याची घाई

या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयाने अनावश्यक घाई केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने आदेशात ठेवला. निःसंशयपणे, हे एक गंभीर प्रकरण असून खटल्याची सुनावणी जलदगतीने होणे आवश्यक होते. परंतु निष्पक्ष सुनावणीच्या तत्त्वांचा बळी देऊन किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करून ही प्रक्रिया राबवणे चुकीचे असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली. तसेच, या खटला नव्याने चालवून तो येत्या दहा महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाला दिले. त्याचवेळी खटला चालवताना सत्र न्यायालयाने सर्व आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असेही न्यायालयाने बजावले.