‘अमित शहा मुर्दाबाद’ घोषणा हे तडीपारीचे कारण नाही; मुंबई पोलिसांच्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

”सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया”चे सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा आणि ज्ञानवापी मशीद वाद याबाबतच्या केंद्र सरकारच्या विविध निर्णयांविरुद्ध मोर्चे आणि धरणे आंदोलने आयोजित करण्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध हद्दपारीचा आदेश काढण्यात आला होता. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने त्यावरून मुंबई पोलिसांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. सईद यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या पाच गुन्ह्यांच्या आधारे त्यांना एका वर्षासाठी हद्दपार करण्याचा आदेश का काढण्यात आला ? अशी विचारणा करताना हे गुन्हे प्रामुख्याने भारत सरकारच्या विरोधात निदर्शने केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आले होते याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

हे काय चालले आहे ? सर्व नागरिकांना भारत सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का ? ते निषेध करू शकत नाहीत, आंदोलन करू शकत नाहीत. हे सर्व काय आहे ? आता तर अनेक परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत. नागरिकांनी निषेध केला तर तुम्ही गुन्हे दाखल करता. हे काय आहे ? निषेध करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याने केवळ ”भाजप सरकार मुर्दाबाद”, ”अमित शहा मुर्दाबाद” अशा घोषणा दिल्या आहेत. नागरिक अशा घोषणा का देऊ शकत नाहीत ? अशा घोषणांसाठी हद्दपारीचे आदेश का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती जामदार यांनी केली. तसेच केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध केला म्हणून पोलीस नागरिकांना हद्दपार करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले.

दरम्यान, केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे हे एखाद्या नागरिकाला हद्दपार करण्याचे कारण ठरू शकत नाही आणि तसे केल्यास त्यांच्या भाषणस्वातंत्र्याच्या आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल, असे न्यायमूर्ती जामदार यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. तसेच, सईद यांच्याविरोधातील हद्दपारीची नोटीस रद्द करून याचिका निकाली काढली. त्याचबरोबर, न्यायालयाने पोलीस उपायुक्त (झोन ६) व विभागीय आयुक्त (कोकण विभाग) यांनी अनुक्रमे ३ डिसेंबर २०२५ आणि २७ मार्च २०२६ रोजी दिलेले आदेश रद्द केले. ….

तुम्हीही पक्षांतर करा आणि वाशिंग मशिनमध्ये स्वच्छ होऊन बाहेर पडा राज्यात खासदार आणि आमदारांच्या पक्षांतरावरही न्यायमूर्ती जामदार यांनी यावेळी भाष्य केले. सईद हे एका राजकीय पक्षाचे सदस्य असल्याचे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने हे भाष्य केले. परवाच एका १० वर्षांच्या मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला आणि विधानसभेत अध्यक्ष कसे निवडले जातात आणि त्यांनी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात कसा प्रवेश केला यावर चर्चा सुरू होती, अशी टिप्पणी करून हे काय चालले आहे ? अशी विचारणा केली. याचिकाकर्त्यावरही काही गुन्हे दाखल आहेत आणि ते रद्द करायचे असेल तर तुम्हीही पक्षांतर करा. तिथे एक ”वॉशिंग मशीन” आहे, अशी मिश्किल टिप्पणीही न्यायालयाने केली.