खड्ड्यामुळे जखमी झाल्याचा पुरावा असेल तरच भरपाई; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

आयोगाने निष्काळजीचे कारण देऊन आणि निष्काळजीचे पुरेसे पुरावे सादर केलेले नसतानाही महापालिकेला अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन भरपाईचा आदेश दिला आहे, असे निरीक्षण देखील न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्मय देताना नोंदवले.

तक्रारदार जी. डिसूझा हे पत्नी मर्लिन हिच्यासह ६ एप्रिल २०१५ रोजी वांद्रे येथून दुचाकीने दादरच्या दिशेने प्रवास करत होते. माहीम जंक्शनजवळ त्यांची गाडी घसरल्यामुळे दोघांनाही दुखापत झाली. त्यात मर्लिन यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली व त्यामुळे त्यांना दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागले. महापालिकेने या मार्गावरील खड्डे न बुजवल्याने आणि रस्त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा अपघात झाला, असा आरोप डिसूझा यांनी आयोगाकडे भरपाईची मागणी करताना केला होता.

या प्रकरणी पोलिसांनी आयोगासमोर अहवाल सादर करून खड्ड्यांमुळे तक्रारकर्त्यांचे वाहन घसरल्याचा निष्कर्ष नोंदवले. परंतु, हा अपघात झाला तिथे कोणतेही रस्त्याचे काम सुरू नव्हते. असा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला. आयोगाने जानेवारी २०१८ मध्ये डिसूजा यांची तक्रार स्वीकारली आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी तक्रारकर्त्यांना १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले.

या आदेदेशाला महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मानवाधिकार संरक्षण कायद्यांतर्गत आयोगाचे अधिकार हे शिफारशी करण्यापुरते मर्यादित आहेत आणि निष्काळजीचा पुरावा दिल्याशिवाय असे भरपाईचे आदेश आयोग देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयानेही महापालिकेचा दावा योग्य ठरवला. तसेच, आयोग हा मूलत: तथ्यशोधन करणारे प्राधिकरण आहे आणि सार्वजनिक कायद्यातील उपाययोजनांतर्गत नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार असलेल्या घटनात्मक न्यायीक भूमिका तो घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

पोलीस आणि महापालिकेच्या अहवालांच्या आधारावर महापालिकेकडून रस्ते देखभालीमध्ये निष्काळजी झाल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस निष्कर्ष निघत नाही. तसा निष्कर्ष काढण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे न्यायालयाच्या निदर्शनास येत नसल्याचेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. मर्लिन यांच्या दुखापतीचे गांभीर्य मान्य केले तरीही भरपाई ही कृपा किंवा बक्षीस म्हणून दिली जाऊ शकत नाही, ती दोष सिद्धत्वानंतरच दिली जाते, असे न्यायालयाने अधोरेखीत केले व आयोगाचा भरपाईचा आदेश रद्द केला. त्याचवेळी, मर्लिन यांना निष्काळजीप सिद्ध करून नुकसानभरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली.