मुंबई : वांद्रे – कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील ‘कन्व्हेन्शन आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स’ पूर्ण करण्यास कथित विलंब झाल्याप्रकरणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला बजावलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या वसुली नोटिसा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या. प्राधिकरणाची ही कृती मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचेही न्यायालयाने कंपनीला दिलासा देताना नमूद केले.
कंपनीने यापूर्वीच जमा केलेली ६४६.७७ कोटी रुपयांची रक्कम ९० दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले. तसे न केल्यास ही रक्कम सव्याज द्यावी लागे, असेही न्यायालयाने एमएमआरीएला बजावले. एमएमआरडीएने १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी कंपनीला कारणे दाखवा आणि वसुली नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर, त्यासंगर्भात १३ जून २०१९ रोजी पत्रव्यवहार केला होता.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या नोटिसा आणि पत्रव्यवहार बेकायदा ठरवून रद्दबातल ठरवला. या नोटिसांद्वारे, बीकेसीमधील भूखंड क्रमांक सी-६४ वरील व्यावसायिक संकुलाच्या बांधकामास विलंब झाल्याच्या कारणास्तव प्राधिकरणाने कंपनीला १,१०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा अतिरिक्त प्रीमियम आणि दंड आकारला होता. कंपनीने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन नोटिसांना आव्हान दिले होते.
एमएमआरडीएने १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी कंपनीला सदर भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. या प्रस्तावानुसार, प्रदर्शन केंद्रसाठी ६५ हजार चौरस मीटर आणि व्यापारी संकुलासाठी ५० हजार चौरस मीटर इतक्या कमाल बांधकामास परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी एकूण १,१०४ कोटी रुपयांचा प्रीमियम निश्चित करण्यात आला होता. कालांतराने, आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन या प्रकल्पाच्या आराखड्यात सुधारणा करण्यात आल्या.
तथापि, बांधकामास झालेला विलंब हा त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील घटकांमुळे झाला होता. यामध्ये न्यायालयाचे आदेश, अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रामुळे प्रकल्पाच्या व्याप्तीत झालेले बदल आणि नवीन वैधानिक परवानग्या प्राप्त करण्याची आवश्यकता यांसारख्या बाबींचा समावेश होता, असा दावाही कंपनीने नोटिसा रद्द करण्याची मागणी करताना केला होता. न्यायालयाने कंपनीचा हा दावा योग्य ठरवला आणि दंड आकारणीच्या नोटिसा रद्द केल्या.
एमएमआरडीएचा दृष्टीकोन मनमानी, भेदभावपूर्ण
भाडेपट्ट्याच्या करारानुसार बांधकाम चार वर्षांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक होते आणि मुदतवाढ हवी असल्यास त्यासाठी अतिरिक्त प्रीमियम भरणे आवश्यक होते, असा दावा एमएमआरडीएने कंपनीच्या याचिकेला विरोध करताना केला. तसेच, असे शुल्क भरण्यास सहमती दर्शवणारे कंपनीने दिलेले हमीपत्र देखील युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ न्यायालयात सादर केले.
न्यायालयाने मात्र एमएमआरडीएची ही भूमिका फेटाळून लावली व बांधकामासाठीची सुधारित सहा वर्षांची मुदत केवळ २६ ऑगस्ट २०१५ नंतर करण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्याच्या करारांनाच लागू करणे हे अन्यायकारक असल्याची टिप्पणी केली. या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थिती विचारात घेता, एमएमआरडीएने लाभ केवळ २६ ऑगस्ट २०१५ नंतर निष्पादित झालेल्या भाडेपट्टा करारांपुरताच मर्यादित ठेवण्यास कोणतेही कायदेशीर समर्थन नाही. किंबहुना, एमएमआरडीएचा हा दृष्टिकोन अत्यंत मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
म्हणून दंडाच्या वसुलीचा अधिकार नाही
एमएमआरडीएने बांधकामाचा कालावधी चार वर्षांवरून सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यावर रिलायन्ससारख्याच समान परिस्थितीत असलेल्या इतर भाडेपट्टेधारकांना तो लाभ नाकारता येणार नाही. कायदेशीर प्रकरणे आणि नियामक परवानग्या मिळण्यातील विलंब विचारात घेता कंपनी अधिक म्हणजेच सहा वर्षांचा कालावधी मिळण्यास पात्र आहे.
थोडक्यात, न्यायालयाचा अंतरिम आदेशाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी विचारात घेता कंपनीला एकूण १० वर्षांहून अधिक कालावधी उपलब्ध होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भाडेपट्टा करारातील दंडाची कलमे लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पूर्वअटींची पूर्तता झालेली नव्हती. त्यामुळे, कोणताही अतिरिक्त प्रीमियम किंवा दंड देय नव्हता, तसेच तो वसूल करण्यायोग्यही नव्हता, असा निष्कर्ष देखील न्यायालयाने एमएमआरडीएचा वसुलीचा दावा फेटाळताना काढला.
