मुंबई : इतर विश्वसनीय पुराव्यांद्वारे प्रवाशाची ओळख सिद्ध होत असेल, तर केवळ सीझन तिकिटावरील त्याच्या नावात किरकोळ तफावत आढळल्याने रेल्वे अपघातातील नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.
नुकसानभरपाईचा दावा अमान्य करणाऱ्या रेल्वे दावा लवादाच्या ५ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांचे अपील योग्य ठरवताना न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने त्यांना दिलासा दिला. रेल्वे कायद्यांतर्गत रेल्वे अपघातात झालेला मृत्यू हा दुर्दैवी घटनेचा परिणाम असल्याचे लवादाने मान्य केले असले, तरी दोन कारणांवरून याचिकाकर्त्यांना नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला होता. रेल्वे ओळखपत्र आणि मासिक सीझन तिकीट यावरील मृत व्यक्तीच्या नावातील तफावत तसेच त्याचे व याचिकाकर्त्यांतील नातेसंबंध सिद्ध करण्यात अपयश आल्याचे नोंदवून लवादाने भरपाईचा दावा फेटाळला होता.
याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेनुसार, मृत व्यक्तीकडे वैध रेल्वे ओळखपत्र होते. त्यावर, त्याचे छायाचित्र आणि राधेश्याम सेन नुवाब, असे पूर्ण नाव नमूद होते. तर मासिक सीझन तिकिटावर मात्र त्यांचे नाव संक्षिप्त स्वरूपात केवळ राधेश्याम असे छापलेले होते. त्याची दखल घेऊन, मासिक सीझन तिकीट मिळवण्यासाठी तिकीट खिडकीवर रेल्वे ओळखपत्र सादर करणे अनिवार्य असते आणि त्या ओळखपत्रात नमूद केलेल्या तपशीलांच्या आधारेच तिकीट तयार केले जाते. आपल्यासमोरील प्रकरणात, तिकिटावर छापलेला ओळखपत्र क्रमांक आणि प्रत्यक्ष ओळखपत्रावरील क्रमांक हे तंतोतंत जुळत होते. यावरून ही दोन्ही कागदपत्रे एकाच व्यक्तीशी संबंधित होती हे सिद्ध होत असल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना स्पष्ट केले.
तिकीट देताना झालेली एखादी लिपिकीय चूक किंवा नावाचे संक्षिप्तीकरण यामुळे एखाद्या कायदेशीर दाव्याचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. असेही न्यायालयाने लवादाचा निष्कर्ष फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले. तिकीट खिडकीवरील कर्मचाऱ्याने ओळखपत्रावर नमूद असलेल्या नावांपैकी केवळ पहिलेच नाव तिकिटावर नोंदवले आणि उर्वरित नावे वगळली, तर केवळ त्या कारणास्तव, ज्या व्यक्तीच्या नावे ओळखपत्र देण्यात आले आहे, त्या व्यक्तीलाच मासिक सीझन तिकीट दिले गेले नाही, असे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नातेसंबंधाच्या मुद्यावर, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली शिधापत्रिका आणि निवडणूक नोंदी यासारखी कागदपत्रे तपासण्यात लवादाला अपयश आले. तसेच ती कागदपत्रे फेटाळण्यामागे लवादाने कोणतेही ठोस किंवा समर्पक कारण दिलेले नसल्याची टीका न्यायमूर्ती जैन यांच्या एकलपीठाने केली.
याचिकाकर्त्यांचा भरपाईचा दावा चुकीच्या पद्धतीने फेटाळण्यात आला होता, असा निष्कर्ष नोंदवून न्यायालयाने नावातील तफावतीबाबतचा लवादाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तसेच, हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी लवादाकडे परत पाठवले व नातेसंबंधाच्या मुद्याची पुन्हा तपासणी करावी. संबंधित व्यक्ती नुकसानभरपाईसाठी पात्र असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने लवादाला दिले.
