मुंबई : रेल्वे रुळ ओलांडताना एखादी व्यक्ती गाडीखाली चिरडली गेल्याचा पुरावा किंवा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यास संबंधित प्रवाशाचा मृत्यू हा रेल्वेमार्गावरील बेकायदा प्रवेश ठरवून त्याआधारे त्याच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला. तसेच, याचिकाकर्त्यांना नुकसानभरपाई नाकारण्याचा रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला.
पंधरा वर्षांपूर्वी, म्हणजेच १८ मार्च २०११ रोजी नायगावस्थित व्हॅलेंटाईन डिसूझा यांनी दादर येथे कामावर येण्यासाठी लोकल पकडली होती. मात्र, लोकल नायगाव आणि भाईंदर स्थानकांदरम्यान असताना डिसूझा हे गाडीतून खाली पडले. डिसोझा यांच्याकडे प्रथमवर्गाचा पास होता. हे लक्षात घेऊन न्यायाधिकरणाने त्यांना अधिकृत प्रवासी म्हटले मात्र, नोंदींनुसार रेल्वेमार्गावर अनधिकृतपणे प्रवेश केल्यामुळे हा अपघात झाला. त्यामुळे, या अपघाताला अनुचित घटना म्हणता येणार नाही, असे नमूद करून न्यायाधिकरणाने डिसूझा यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई नाकारली होती. या निर्णयाला डिसूझा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका योग्य ठरवून न्यायाधिकरणाचा भरपाई नाकारण्याचा निर्णय योग्य रद्द केला.
डिसूझा यांना लोकलमध्ये चढताना किंवा गाडीतून खाली पडताना पाहणारा कोणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नव्हता. अशा घटनांमध्ये पुराव्यांची नेहमीच अपेक्षा करता येत नाही. आपल्यासमोरील प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही किंवा याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याबाबतचे पुरावेही नाहीत, अशा वेळी मृत व्यक्ती लोकलमध्ये चढल्याचे याचिकाकर्त्यांना सिद्ध करण्यास सांगणे अशक्य बाब असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच एकही प्रत्यक्षदर्शी नसल्यामुळे डिसूझा यांनी रूळावर बेकायदा प्रवेश केल्याचा रेल्वेचा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्थानक प्रमुखांसह शवविच्छेदन अहवालांमध्ये डिसूझा यांच्या मृत्यूचे कारण रेल्वे अपघात असे नोंदवण्यात आले होते; मात्र, हा अपघात रुळावरील अनधिकृत प्रवेशामुळे घडला होता की एखाद्या दुर्दैवी घटनेमुळे याचे स्पष्टीकरण त्यात देण्यात आले नव्हते. मृत व्यक्तीला धावत्या लोकलने धडक दिली असती, तर मोटारमन किंवा गार्डने याची माहिती स्थानक प्रमुखांना दिली असती. परंतु, येथे वस्तुस्थिती तशी नाही याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले. तसेच, अपघाताच्या तारखेपासून सहा टक्के व्याजासह चार लाख रुपये याचिकाकर्त्यांना भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले, ही रक्कम आठ लाख रुपयांपर्यंत असणार आहे.
