मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकाराने पालघर जिल्ह्यातील तीन जागा शोधल्या असून त्याची माहिती मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, एवढ्या दूरवर या अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आल्यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला व या प्रकरणी योग्य तोडगा शोधण्याचे आदेश सरकारला दिले.
विशेष म्हणजे २४ वर्षांनंतरही राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरल्यावरून मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त केला होता. तसेच, या अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी ९० एकरच्या तीन नव्या जागा दोन आठवड्यांत शोधण्याचे, तथापि, त्या राष्ट्रीय उद्यानानजीक नसाव्यात, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले होते.
या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाच्या मागील आदेशानुसार या अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पालघर जिल्ह्यात तीन जागा शोधण्यात आल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला दिली. त्याच्या तपशीलाचा समावेश असलेले प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी न्यायालयात सादर केले.
त्याची दखल घेऊन पुनर्वनसासाठी शोधण्यात आलेल्या जागा या मुंबईपासून किती दूर आहेत ? तेथून लोकलने प्रवास करण्यासाठी किती वेळ लागतो आणि लोकलचे एका वेळच्या प्रवासाचे तिकीट किती रुपयांचे आहे ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्तींनी महाधिवक्त्यांकडे केली. त्यावर, प्रवासासाठी एक तास लागत असून एकावेळच्या प्रवासाचे तिकीट ५० रुपये असल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली असता या जागा खूपच दूर असून येण्या-जाण्याच्या प्रवासासाठी दिवसाला शंभर रुपये लागतील, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तेव्हा हे अतिक्रमणकर्ते असून त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार असल्याचे महाधिवक्त्यांनी म्हटले. तथापि, न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाबाबत असमाधान व्यक्त केले. तसेच, जागांबाबत योग्य तोडगा शोधण्याचे आदेश सरकारला देऊन सुनावणी तहकूब केली.
आधी काय घडले ?
पुनर्वसनासाठी मरोळ – मरोशी येथील जागा निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा या मागणीसाठी सरकारने न्यायालयात अर्ज केला होता. तथापि, ही जागा देखील आरे दुग्ध वसाहतीचा भाग असून पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असल्याचे आणि याबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला राष्ट्रीय उद्यान परिसर वगळता अन्यत्र जागा शोधण्याचे आदेश दिले होते. पुनर्वसनाच्या संथगतीबाबतही आपण खूपच असमाधानी असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने यावेळी ओढले.
