scorecardresearch

नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या तपासात चालढकल; मुंबई हायकोर्टाकडून सीबीआयची खरडपट्टी

तपासातील दिरंगाईमुळे सीबीआयच्या प्रतिमेला तडा जाईल.

नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या तपासात चालढकल; मुंबई हायकोर्टाकडून सीबीआयची खरडपट्टी
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर. (संग्रहित छायाचित्र)

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासात कमालीची दिरंगाई आणि चालढकल होत असल्याचे सांगत आज, शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयची चांगलीच खरडपट्टी काढली. डॉ. दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या हत्या प्रकरणात वापरण्यात आलेल्या हत्यारांचा तपासणी अहवाल अद्यापही स्कॉटलंड यार्डाकडून यायचा आहे, असे सीबीआयकडून सांगण्यात आल्यानंतर त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी हत्या प्रकरणांच्या तपासात होत असलेल्या विलंबाबद्दल न्यायालयाने सीबीआयचे चांगलेच कान उपटले. तपासातील दिरंगाईमुळे दोषींना त्याचा फायदा होईल आणि सीबीआयला या हत्या प्रकरणांच्या तपासाचं अजिबात गांभीर्य नाही, अशी प्रतिमा समाजात निर्माण होईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले. तुम्ही केवळ चालढकल करत आहात. त्यामुळे तुमचीच विश्वसनीयता पणाला लागली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्यांशी काही परस्परसंबंध आहे का, याचा तपास करण्यासाठी या प्रकरणांत हस्तगत केलेली हत्यारे स्कॉटलंड यार्डाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहेत, असे सीबीआयने न्यायालयात सांगितले होते. मुंबई आणि बंगळुरूमधील फॉरेन्सिक लॅबने परस्परविरोधी अहवाल दिल्याने तिसरा पर्याय म्हणून स्कॉटलंड यार्डाकडून तपासणी अहवाल मागवण्यात आला आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग आज पुन्हा सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहिले. स्कॉटलंड यार्डाकडून अद्याप अहवाल प्राप्त झालेला नाही. तो अजून मिळायचा आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती सिंग यांनी यावेळी दिली. तसेच दिल्लीतील फॉरेन्सिक लॅबकडूनही यासंबंधी मत मागवण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. जर दिल्लीतील फॉरेन्सिक लॅबमधून मत घ्यायचे होते, तर ते आधीच का केले नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. तपासात होणाऱ्या दिरंगाईचा फायदा केवळ दोषींनाच होणार नाही तर, समाजात सीबीआयच्या प्रतिमेलाही तडा जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 16-12-2016 at 17:54 IST

संबंधित बातम्या