मुंबई : शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू यांच्याविरोधातील आरोपांत सकृद्ददर्शनी सत्यता दिसून येते. शिवाय ते बंदी घातलेल्या संघटनेचे सक्रिय सदस्य असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. तसेच आरोपपत्र वेळेत दाखल केले नाही या कारणास्तव हनी बाबू यांनी केलेली जामिनाची मागणी फेटाळली. शहरी नक्षलवादाप्रकरणी हनी बाबू यांच्याविरोधात सकृद्दर्शनी पुरावे असल्याचे नमूद करून विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात बाबू यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने बाबू आणि प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा (एनआयए) युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर बाबू यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने सोमवारी बाबू यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला. बाबू यांच्यावरील आरोप खरे आहेत हे मानण्यास वाजवी कारणे आहेत हे आम्हाला आढळून आले आहे, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. एनआयएने सादर केलेली कागदपत्रे आणि तपासादरम्यान उघडकीस आलेली तथ्ये, ज्याच्या आधारे बाबू हे सीपीआय (माओवादी) पक्षाचे सक्रिय आणि प्रमुख सदस्य आहेत. शिवाय बंदी असलेल्या संघटनेच्या साथीने बाबू यांचा केंद्रातील सरकार उलथवून लावण्याच्या कट रचला होता, असेही पुराव्यातून दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारताना म्हटले. दरम्यान, आपल्याला या प्रकरणात विनाकारण गोवण्यात आले असून आपल्यावरील सगळे आरोप खोटे असल्याचा दावा बाबू यांच्या वतीने करण्यात आला. शिवाय खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. त्यामुळे खटला कधी सुरू होणार हे माहीत नाही. एवढा काळ खटल्याविना एखाद्याला तुरुंगात ठेवणे अमानवी आहे, असा दावा करून बाबू यांनी जामिनाची मागणी केली होती.
