मुंबई : क्रौर्याचे आरोप करणे पुरेसे नसून ते ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करणे आवश्यक असते, असे निरिक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, याचिकाकर्त्याची घटस्फोट मंजूर करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावताना कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
केवळ क्रौर्याचे आरोप करणे पुरेसे नाही. त्यावरून तथ्य सिद्ध होत नाही. त्यामुळे, असे आरोप ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
या प्रकरणात ३९ वर्षांच्या याचिकाकर्त्याने पत्नी आपल्याला सोडून दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहण्यास गेल्याचा तसेच तिचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा दावा केला होता. मात्र, पत्नी न्यायालयात हजर नसली तरीही तिच्या चारित्र्यावर करण्यात आलेले आरोप पुराव्याअभावी स्वीकारता येणार नाहीत, असे देखील न्यायालयाने याचिकाकर्त्याबाबत कौटुंबीक न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य ठरवताना नमूद केले.
दाम्पत्याचा विवाह २०१३ मध्ये उत्तर प्रदेश येथे झाला होता. त्यानंतर ते अंधेरी येथे याचिकाकर्त्याच्या आई-वडिलांसह राहत होते. पुढे २०१८ मध्ये याचिकाकर्त्याला पश्चिम आशियात नोकरी मिळाली. त्यामुळे, २०१९ मध्ये मीरा रोडस्थित सदनिकेच्या खरेदीसाठी विकासकाला देयक अदा करण्यासाठी त्याने पत्नीच्या खात्यात २९.५० लाख रुपये वर्ग केले होते. त्यापैकी १२ लाख रुपये पत्नीने स्वतःकडे ठेवले आणि नंतर दुसऱ्या व्यक्तीसोबत ती राहू लागली, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र, त्याचे दावे परस्परविरोधी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून केवळ आरोपांच्या आधारे घटस्फोट देता येणार नाही हा कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा न्यायालयाने कायम ठेवला. तसेच, त्यात हस्तक्षेपास नकार देऊन याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळली.
