कोंढाणे सिंचन प्रकल्प: अनियमिततेविरोधातील याचिका फेटाळली, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना) शहर, नवी मुंबई विमानतळ आणि शेजारच्या भागांची झपाट्याने वाढणारी पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी शहर औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) उल्हास नदीवर कोंढाणे धरण बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. हा प्रकल्प मूलतः कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचा होता. तथापि, या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करून सामाजिक कार्यकर्ते मेहबूब हसन सय्यद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे, चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करण्यासह अनेक आदेश देण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने मात्र उपरोक्त टिप्पणी करून सय्यद यांची याचिका फेटाळली.

सिंचन प्रकल्पांमधील कथित अनियमिततांबाबत यापूर्वी केलेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर एसीबीने २०१६ मध्ये गुन्हा नोंदवला होता. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांविरुद्ध ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तपासानंतर, २०१७ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यात, आरोपींनी सरकारी तिजोरीला ९०.०४ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा दावा करण्यात आला होता. तथापि, आरोप निश्चित करण्यासाठी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे कोणतेही पुरावे नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून, विशेष न्यायालयाने २०२२ मध्ये या प्रकरणातून सात सरकारी अधिकाऱ्यांची निर्दोष सुटका केली होती. या निर्णयालाही याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. शिवाय, ठाणे एसीबीने दाखल केलेल्या प्रकरणाच्या पुनर्तपासणीची मागणी केली होती. त्यासाठी एसीबीने दाखल केलेल्या या विशेष प्रकरणाचे सर्व तपशील न्यायालयाने मागवावेत, अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्याने केली होती.

तथापि, याचिकाकर्ता मूळ जनहित याचिकेत पक्षकार नव्हता आणि त्याने तपासातही भाग घेतला नव्हता, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती चांडक यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याशिवाय, सादर केलेल्या पुराव्यांवरून याचिकाकर्त्याला पीडित म्हणून संबोधले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, आमच्या मते, याचिकाकर्त्याला सध्याची याचिका दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला सरकारचे आव्हान नाही

प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला राज्य सरकारनेही आव्हान दिलेले नाही याकडेही न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले. तसेच, याचिकाकर्त्याने तपासादरम्यान कोणतेही निवेदन दिले नाही किंवा अतिरिक्त साहित्यासह विशेष सत्र न्यायालयासमोर आरोपींच्या सुटकेला विरोध केला नाही. याचिकाकर्ता स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ता सांगत असला तरी, संपूर्ण कार्यवाही संपल्यानंतर, आता त्याने या न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे या प्रकरणी हस्तक्षेपाचे कोणतेही कारण नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.