मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बारामती आणि पुणे येथील काही उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेण्याचे आदेश संबंधित सत्र न्यायालयांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले होते. हे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी बेकायदा ठरवून रद्द केले.
उमेदवारांना दिलासा देणाऱ्या बारामती आणि पुणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिकांवर बुधवारी निर्णय देताना निवडणूक आयोगाच्या याचिका योग्य ठरवल्या. उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेण्याचे आदेश सत्र न्यायालय निवडणूक अधिकाऱ्यांना देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे, बारामती आणि पुणे सत्र न्यायालयांनी अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन हे आदेश दिल्याचे न्यायालयाने उमेरदवारांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.
प्रकरणाबाबत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला योग्य माहिती उपलब्ध केली नाही. किंबहुना, दिशाभूल करणारी माहिती उपलब्ध केली गेली. त्याचप्रमाणे, शेवटच्या क्षणी उमेदवार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले. या सगळ्या बाबी विचारात घेता या टप्प्यावर नैसर्गिक न्यायाच्या नियमाचा उल्लंघन केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सत्र न्यायालयांचे आदेश रद्द करताना प्रामुख्याने नमूद केले.
तत्पूर्वी, हे उमेदवार निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उपस्थितच झाले नाहीत किंवा विहीत वेळेनंतर त्यांनी हजेरी लावली. त्यामुळे, त्यांच्याबाबत जिल्हा न्यायालयाने निर्णय देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असा युक्तिवाद आयोगातर्फे वकील सचिंद्र शेट्ये आणि अभिजीत कुलकर्णी यांच्यामार्फत केला होता. तर, तीनपैकी दोघांनी ऑनलाईन पद्धतीनेही उमेदवारी अर्जाची प्रक्रिया केली होती, असे एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील अभिजीत देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, याबाबत याचिकेत काहीच नमूद नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. तसेच, त्याचा उल्लेख असलेले प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी बुधवारी ठेवली होती. यावेळीही निवडणूक आयोगाचा दावा चुकीचा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिला.
