बेकायदा बांधकामे खपवून घेणार नाही – उच्च न्यायालय

बेकायदेशीरता हा सद्यस्थितीला असाध्य आजार बनला असल्याची टिपणीही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने भारत कोल कंपाऊंडमध्ये कार्यरत सिएस्टा इंडस्ट्रियल ॲण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनसह अन्य दोन युनिट्सनी संयुक्तपणे दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना केली. महापालिकेने डिसेंबर २०२२ मध्ये याचिकाकर्त्यांना सर्वप्रथम नोटीस बजावली होती. त्यानंतर, मार्च २०२३ मध्ये औद्योगिक बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिले. त्याविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने उपरोक्त टिप्पणी करून त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.

तत्पूर्वी, सुमारे १,७७३ चौरस मीटरवर पसरलेल्या या बांधकामात मूळतः सहा औद्योगिक युनिट्स असून १९६२ पूर्वी त्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे कर आकारला जात होता. त्यामुळेच ही जागा १ एप्रिल १९६२ च्या आधी अधिकृत जागांच्या श्रेणीत होती, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी केला. आपला हा दावा सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी भूमी अभिलेख विभागाद्वारे वापरले जाणारे अधिकृत भूमापन नकाशे आणि महापालिकेच्या मूल्यांकन नोंदींचा दाखला दिला. याशिवाय, महापालिकेने ऑक्टोबर १९९३ मध्ये त्यांना बांधकाम दुरुस्तीला आणि पोटमाळा बांधण्यास परवानगी दिली होती, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

त्यावर, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या भूमी अभिलेख विभागाद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत भूमापन नकाशांच्या आधी या भूखंडावर कोणतेही बांधकाम अस्तित्वात नव्हते, असा प्रतिवादा महापालिकेने केला. त्याचप्रमाणे, एका जुन्या नकाशात ही जमीन तुटक रेषेने जोडल्याचे दिसते. त्यावरून त्यावेळी ही जागा एक रिकामा भूखंड होता, असा युक्तिवादही महापालिकेतर्फे करण्यात आला.

महापालिकेचा युक्तिवाद ग्राह्य

महापालिकेचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. तसेच, १९६२च्या आधी या जागेवर बांधकाम अस्तित्त्वात असल्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी सादर केले नाहीत. त्यामुळे, या जागेला संरक्षित बांधकाम मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, महापालिकेने बांधकामास दिलेली दुरुस्तीची परवानगी देखील हे बांधकाम १९६२ पूर्वी अस्तित्त्वात असल्याचे सिद्ध करत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले व तळमजला आणि पोटमाळा अशा स्वंरूपातील हे संपूर्ण बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा देऊन त्यास संरक्षण देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.