मुंबई : एखाद्या मुलाला त्याचे जैविक पालक कोण हे माहीत नसेल, तर त्याला जातीच्या प्रश्नावर कायदेशीर अनिश्चितेत ठेवणे चुकीचे आहे. याउलट, अशा मुलाला दत्तक पालकांच्या जातीचा दर्जा मिळण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात दिला. तसेच, या प्रकरणातील परित्यक्ता मुलाला दिलेले विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही रद्दबातल केले.
याचिकाकर्त्या जोडप्याने या मुलाला पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या २२ ऑगस्ट २०१४ च्या आदेशानुसार, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यांतर्गत कायदेशीररित्या दत्तक घेतले होते. दत्तक आदेशाच्या आधारावर, पुणे येथील उप-जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९ जून २०१७ रोजी त्या मुलाच्या नावाने दत्तक पालकांच्या जातीचे विशेष मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र दिले.
तथापि, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप करणाऱ्या एका अज्ञात व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर, उपविभागीय अधिकाऱ्याने २१ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ते प्रमाणपत्र रद्द केले. त्याविरुद्ध पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दाखल केलेले अपीलही ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी फेटाळले गेले. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने या अपिलावर निर्णय देताना उपरोक्त निर्वाळा दिला आणि याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला.
एखाद्या मुलाला जैविक पालक आणि त्यांची जात ज्ञात नाही, तिथे कायदेशीररित्या दत्तक घेतलेल्या पालकांची जात मुलाने स्वीकारण्यात हरकत काय आहे ? असा प्रश्न याचिकाकर्त्यां पालकांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केलेा होता. परंतु, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जात प्रमाणपत्र देणे आणि पडताळणीचे नियमन) कायद्यात, दत्तक मुलांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून राज्य सरकारने या याचिकेला विरोध केला.
न्यायालयाने मात्र, निव्वळ जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे पुरेसे नसून त्याची पडताळणी समितीकडून शहानिशा करणे देखील आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, या मुद्यावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती कायदा किंवा नियमांमध्ये थेट काहीही नमूद केलेले नाही. त्यामुळे, जिल्हा न्यायालयाने दिलेला दत्तकविधानाचा आदेश आणि त्यानुसार जन्मनोंदणीबाबत केलेली नोंद, हे जातीचा पुरेसा पुरावा म्हणून मानले जाऊ शकते का ? हाच मुख्य प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तथापि, बाल न्याय कायद्यानुसार, दत्तक मूल दत्तक पालकांचे कायदेशीर अपत्य बनते आणि जैविक कुटुंबाशी असलेले संबंध संपुष्टात येतात. त्यामुळे, जातीचा दर्जा देण्याबाबत अशा मुलांना हक्क किंवा अधिकार दिला गेला नाही, तर त्यांचे भविष्य अधांतरी आणि अंधारात राहील, असे निरीक्षणही खंडपीठाने राज्य सरकारचा मुद्दा फेटाळताना नोंदवले. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणी पडताळणी समिती दत्तकविधानाचा कायदेशीर परिणाम विचारात घेण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका योग्य ठरवली व त्यांच्या मुलाला चार आठवड्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
