मुंबई : एखादी सज्ञान महिला तिला कुठे राहायचे हे ठरवण्यास कायदेशीररित्या सक्षम असते आणि तिला तिच्या पालकांच्या घरी परतण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणेला नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, तेलंगणा पोलिसांना २१ वर्षांच्या तरुणीविरुद्ध कोणतीही बळजबरीची कारवाई न करण्याचे आदेश दिले.
संबंधित तरूणीने हैदराबादमधील आपल्या पालकांचे घर स्वेच्छेने सोडले होते. ती एक प्रौढ व्यक्ती असून कुठे राहायचे, लग्न करायचे की नाही आणि उच्च शिक्षण घ्यायचे की नाही हे ठरवण्यास ती कायदेशीररीत्या सक्षम आहे, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. हे वैयक्तिक निवडीचे विषय आहेत आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अन्वये मिळणाऱ्या अधिकारांचा ते एक भाग आहेत. तिचे पालक किंवा राज्य सरकार यापैकी कोणीही तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध पालकांच्या घरी परतण्यास भाग पाडू शकत नाही. थोडक्यात, पोलीस या तरूणीला ”हरवलेली व्यक्ती” मानू शकत नाहीत किंवा तिला पालकांच्या घरी परतण्यास भाग पाडण्यासाठी बळजबरी करू शकत नाहीत हेही न्यायालयाने आदेशात अधोरेखीत केले.
या तरूणीने वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यात, तिला तिच्यापेक्षा दहा वर्षांनी मोठ्या असलेल्या चुलत भावाशी लग्न करायचे नव्हते. त्यामुळे, तिने जून महिन्यात दत्तक पालकांचे घर सोडले. तिचे कुटुंब अत्यंत पुराणमतवादी आणि कर्मठ असल्याचा दावा करून, त्यांच्या या विचारसरणीमुळे तिला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. तसेच, तिला पदवीचे शिक्षण घेण्यास किंवा नोकरी करण्यास परवानगी दिली गेली नाही, असेही याचिकाकर्त्या तरूणीने याचिकेत म्हटले होते. तसेच, तिने कुटुंबाकडून मिळणाऱ्या धमक्या आणि छळापासून संरक्षण देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या तरुणीशी चर्चा केल्यानंतर, ती एका स्वयंसेवी संस्थेत काम करत आहे आणि मुंबईत ”पेइंग गेस्ट” म्हणून राहत आहे. दोन महिन्यांची असताना तिला दत्तक घेण्यात आले होते, असेही तिने न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्तीच्या आईनेही प्रतिज्ञापत्र सादर करून तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करण्यास भाग पाडले जाणार नाही आणि तिच्या उच्च शिक्षणात कोणताही अडथळा आणला जाणार नाही, असे न्यायालयाला आश्वासित केले होते. परंतु, तिला घरी परतण्याची इच्छा नाही, असे याचिकाकर्तीने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने तेलंगणा पोलिसांना याचिकाकर्तीच्या पालकांनी ती हरवली असल्याबद्दलची तक्रार बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आणि तिला पालकांच्या घरी परतण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असे बजावले.
