महापालिकेच्या ‘समुदाय आरोग्य स्वयंसेवकांना’ किमान वेतन मिळायलाच हवे; उच्च न्यायालयाचा महापालिकेला तडखा, याचिका फेटाळल्या

‘किमान वेतन कायदा, १९४८’ अंतर्गत येणाऱ्या प्राधिकरणाने आणि मुंबई शहर येथील सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी ७ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या आदेशाला महापालिकेने आव्हान दिले होते. या आदेशात समुदाय आरोग्य स्वयंसेवक किमान वेतनास पात्र असल्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, समुदाय आरोग्य स्वयंसेवकांना ‘अधिसूचित किमान वेतन’ आणि त्यांना आधीच दिलेले ‘मानधन’ यामधील फरकाची रक्कम देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.

समुदाय आरोग्य स्वयंसेवक हे महत्त्वाची सार्वजनिक आरोग्यविषयक कर्तव्ये पार पाडतात आणि अनेक दशकांपासून महानगरपालिकेशी जोडलेले आहेत. ते आरोग्यविषयक जनजागृती करण्यात मदत करतात, सरकारी आरोग्य कार्यक्रमांना सहकार्य करतात आणि विशेषतः झोपडपट्टी भागांमध्ये ‘आरोग्य केंद्रे’ व स्थानिक समुदाय यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. हा कार्यक्रम जवळपास ३८ वर्षांपासून सुरू आहे, असे न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने सहाय्यत कामगार आयुक्तांचा निर्णय योग्य ठरवताना नमूद केले.

समुदाय आरोग्य स्वयंसेवक हे केवळ स्वयंसेवा करत नाहीत, तर ते महापालिकेसाठी नेमून दिलेली कर्तव्ये ‘मोबदल्यासाठी’ पार पाडतात. हे स्वयंसेवक कामावर हजर राहतात, ठराविक तास काम करतात, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करतात आणि त्यांना ठराविक मासिक मोबदला मिळतो याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. आपल्यात ‘मालक-कर्मचारी’ असे नाते नाही आणि समुदाय आरोग्य स्वयंसेवक हे केवळ स्वयंसेवक आहेत. त्यांना सध्या दिवसाला पाच तास कामासाठी १४ हजार रुपये मानधन दिले जाते, असा युक्तिवाद महानगरपालिकेच्या वतीने करण्यात आला.

तथापि, महापालिकेचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. तसेच, मिळणाऱ्या रकमेला ‘मानधन’ असे संबोधल्यास ते समुदाय आरोग्य स्वयंसेवक ‘किमान वेतन कायद्या’च्या कक्षेतून बाहेर जातील. त्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि त्यावरील नियंत्रण हे एक निश्चित संरचना असलेली कर्तव्ये पार पाडत आहेत हे स्पष्ट करते, असेही न्यायालयाने म्हटले. हे प्रकरण समुदाय आरोग्य स्वयंसेवकांना नियमित किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी करण्याबाबत नाही. केवळ त्यांना किमान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे का ?

हाच यात मुख्य मुद्दा होता आणि असे वेतन दिल्याने त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीचा किंवा सेवेचे अतिरिक्त लाभ मिळण्याचा कोणताही हक्क प्राप्त होणार नाही, असेही न्यायमूर्ती मारणे यांनी स्पष्ट केले. कंत्राटदारांमार्फत नियुक्त केलेल्या कामगारांना किमान वेतन मिळावे याची खात्री महापालिका स्वतःच करते. समुदाय आरोग्य स्वयंसेवकांना थेट महानगरपालिकेकडून मानधन दिले जाते. त्यांना समान संरक्षण नाकारण्याचे समर्थन करणे योग्य नाही, असे नमूद करून समुदाय आरोग्य स्वयंसेवकांना त्यांच्या कामाच्या तासांनुसार अधिसूचित किमान वेतन दिले जायला हवेच, असा निर्णय न्यायालयाने महापालिकेच्या याविरोधातील याचिका फेटाळतना दिला.