जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक प्रक्रियेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा, बाल न्याय कायद्यातील दुरूस्तीला मान्यता

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात आणि संभाव्य दत्तक पालकांची पात्रता निश्चित करण्यात कोणतीही अडचण नाही, असेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निकाल देताना प्रामुख्याने नमूद केले. जिल्हाधिकारी मुलांच्या कल्याणासाठी कार्य करण्यास आणि मदत करण्यास पूर्णपणे योग्य असल्याबाबची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. त्यामुळे, याबाबतचा याचिकाकर्त्यांचा समज चुकीचा आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यातील दुरुस्तीला दोन जोडप्यांनी अवाहन दिले होते. या दुरुस्तीमध्ये ‘न्यायालय’ या शब्दाऐवजी ‘जिल्हाधिकारी’ आणि ‘जिल्हाधिकारी’ (कार्यकारी अधिकारी) हे शब्द वापरण्यात आले होते. कायद्यातील तरतुदींनुसार आणि केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरणाच्या (कारा) नियमांनुसार, कोणत्याही दत्तक प्रक्रियेसाठी न्यायालयाच्या वैध आदेशाची आवश्यकता असते आणि आता या तरतुदीऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वैध आदेशाची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या व कायद्यातील ही दुरुस्ती दत्तक प्रक्रियेला गती देण्यासाठी होती आणि म्हणूनच त्यांना ती कोणत्याही प्रकारे बेकायदा आढळलेली नाही, असे न्यायालयाने आदेशात अधोरेखित केले.

याचिकाकर्त्यांचा दावा

मुलाला दत्तक घेण्यास मान्यता देणे हे एक न्यायिक कार्य असून जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या कार्यकारी प्राधिकरणाकडे ते सोपवले जाऊ शकत नाही. त्यांच्याकडे आवश्यक कौशल्य नसू शकते. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे कार्यकारी अधिकारी असल्याने, त्यांना कायद्यातील बारकावे देखील माहीत नसतील आणि म्हणूनच दत्तक प्रक्रियेत न्यायालयाची भूमिका बदलल्यास त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

सरकारचा युक्तिवाद

न्यायालयांच्या सहभागामुळे प्रक्रियेला होणारा विलंब हा एक मुद्दा होता. त्यामुळे, ही तरतूद बदलणे आवश्यक होते, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला व कायदादुरूस्तीचे समर्थन करण्यात आले. न्यायालयाने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला व जिल्हाधिकारी अशा प्रकरणांची सुनावणी घेण्यास आणि त्यावर निर्णय देण्यास सक्षम नसतात, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्णपणे निराधार असल्याची टिप्पणी केली.

म्हणून जिल्हाधिकारी सक्षम अधिकारी

जिल्हाधिकारी हे सर्वात वरिष्ठ कार्यकारी दंडाधिकारी असतात आणि त्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणे तसेच विविध विकासकामांमध्ये समन्वय साधणे यासह जिल्ह्याच्या सामान्य प्रशासनासाठी जबाबदारी असते. त्यामुळे, दत्तक प्रक्रियेचे कामकाज हाताळण्यास जिल्हा दंडाधिकारी सक्षम नसल्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेली भीती पूर्णपणे निराधार आहे. किंबहुना, जिल्हा दंडाधिकारी आपली भूमिका प्रभावीपणे पार पाडण्याच्या स्थितीत नाहीत हे मानण्याचा कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, कायदा दुरूस्तीनुसार, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना याबाबतचे आवश्यक ते ज्ञान प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण दिले जाईल, असे म्हटल्याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.