मुंबई : विभागीय चौकशी कितीही कठोर किंवा अप्रिय असली तरी ती आत्महत्येस प्रवृत्त करणे होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, २०११ मध्ये आश्रमशाळेतील एका शिक्षकाच्या आत्महत्या प्रकरणातून चारजणांना दोषमुक्त केले.
या प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांना समर्थन देणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. केवळ लाज किंवा शरमेमुळे आत्महत्येस प्रवृत्त केले गेल्याचे म्हणता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. अशी एखादी स्पष्ट कृती किंवा वर्तन एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यास थेट प्रवृत्त करते. परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या कृती आणि आत्महत्या यांच्यात कोणताही थेट संबंध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, चारही आरोपींच्या याचिका मंजूर केल्या आणि २०१४ मध्ये सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करण्यास नकार देणारा आदेश रद्द केला.
नाशिकस्थित एका आश्रमशाळेतील शिक्षकाने गैरवर्तणुकीच्या आरोपांची विभागीय चौकशी झाल्यानंतर २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी आत्महत्या केली होती. याचिकाकर्त्यांनी त्याला खोट्या आरोपांमध्ये गोवण्यासाठी कट रचला. त्यामुळे या शिक्षकाचा अपमान होऊन त्याला मानसिक त्रास झाला. परिणामी, त्याने आत्महत्या केली, असा आरोप पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांवर ठेवला होता. न्यायालयाने पोलिसांचा हा दावा फेटाळला. नोंदीवरील पुरावे तक्रार बनावट होती याला दुजोरा देत नाहीत. याउलट, पुराव्यांवरून तक्रार खोटी किंवा बनावट होती हे दिसून येत नाही. शिवाय, एका साक्षीदारांच्या जबाबानुसार मृत शिक्षक रात्री उशिरा एका आरोपीच्या घरी गेला होता, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले.
कायदा पुरावे मागतो
याशिवाय, मृत शिक्षकाने नंतर त्याने केलेले कृत्य कबूल केले होते आणि माफीही मागितली होती. त्यात तक्रारदाराच्या पाया पडण्याचाही समावेश होता, असे नमूद करणाऱ्या साक्षीदारांचा जबाबही न्यायालयाने ग्राह्य धरला. तंटा मुक्ती समितीच्या अहवालातही अशाच प्रकारे मृत शिक्षकाने गैरकृत्य केल्याची कबुली नोंदवली होती, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. शिक्षकाने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेले पत्र सापडण्यास झालेला विलंब आणि हस्ताक्षराच्या पडताळणीतील अभावावरही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. फौजदारी कायद्याला पुराव्याची आवश्यकता असते, संशयाची नाही. एखाद्या संशयास्पद दस्तऐवजाचा वापर आरोपीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
म्हणून याचिकाकर्तेही दिलासा मिळण्यास पात्र
या प्रकरणी एका आरोपीला यापूर्वीच दोषमुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे याचिकाकर्तेही सारखाच दिलासा मिळण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, चारही याचिकाकर्त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त केले आणि त्यांच्याविरुद्धची कायदेशीर कार्यवाही रद्दबातल ठरवली.
