मुंबई : एखाद्या व्यक्तीचा सदनिकेवरील कायदेशीर हक्क प्रस्थापित झाला असेल. मात्र, काही कारणास्तव त्याला सदनिका वाटप करणे शक्य नसेल. तर अशा प्रकरणांत न्यायालयांना दिलासा देण्याचे स्वरूप बदलून पर्यायी उपाययोजना करण्याचा अधिकार आहे. त्यात नुकसानभरपाईचा समावेश असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
दूरदर्शन एम्प्लॉईज को-ऑप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेडला दिलासा देणाऱ्या सहकार अपील न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात मनोज श्रीधर यांनी अशाच मुद्याबाबत केलेली याचिका न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने मंजूर केली. तसेच, उपरोक्त निर्णय दिला. न्यायालयाने सहकारी अपील न्यायालयाचा आदेशही यावेळी रद्द केला, सहकारी अपील न्यायालयाने श्रीधर यांचा अर्ज फेटाळला होता. श्रीधर यांनी वकील शैलेंद्र पेंडसे यांच्यामार्फत सहकारी अपील न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सोसायटीच्या ज्येष्ठता यादीच्या आधारे अग्रक्रम असल्याचा दावा करून ९५० चौरस फुटांची सदनिका वाटप करण्याच्या मागणीसाठी श्रीधर यांनी सहकारी न्यायालयात धाव घेतली होती. सहकारी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देऊन, त्यांना सदनिका मिळण्याचा हक्क असल्याचे मान्य केले. तथापि, असा कोणतीही सदनिका उपलब्ध नसल्यामुळे, न्यायालयाने त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून १.५९ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सोसायटीने सहकारी अपील न्यायालयात आव्हान दिले होते. अपील न्यायालयाने श्रीधर यांचा सदनिकेवर कायदेशीर दावा असल्याचा निष्कर्ष कायम ठेवला. तथापि, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत आर्थिक दिलासा देण्याचा अधिकार सहकारी न्यायालयाला नाही, असे नमूद करून भरपाईचा आदेश रद्द केला.
न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या एकलपीठाने या निर्वाळ्याशी असहमती दर्शवली. तसेच, दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांनी याचिकाकर्त्याचा सदनिकेवरील हक्क एकमताने मान्य केला होता. त्यामुळे आता केवळ दिलासा कोणत्या स्वरूपात द्यायचा, हाच एकमेव मुद्दा शिल्लक राहिला होता. उपाययोजनेविना असलेला हक्क हा निर्जीव ठरतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले; तसेच नुकसानभरपाई नाकारल्यास याचिकाकर्त्यावर अन्याय होईल, असा निर्वाळा दिला.
सोसायटीने मांडलेला मुद्दाही मान्य
नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करताना सोसायटीला मूल्यांकनाशी संबंधित पुराव्यांना आव्हान देण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली नाही, हा सोसायटीने मांडलेला मुद्दाही न्यायमूर्ती बोरकर यांच्या एकलपीठाने मान्य केला व या मर्यादित बाबीपुरता अपील न्यायालयाचा आक्षेप योग्य असल्याचे नमूद केले.
प्रकरण मर्यादित हेतूसाठी पुन्हा सहकारी न्यायालयात
एकलपीठाने २७ जानेवारी २०२३ रोजीचा अपील न्यायालयाचा आदेश रद्द करून हा वाद एका मर्यादित उद्देशासाठी पुन्हा सहकारी न्यायालयाकडे वर्ग केला. तसेच, नव्याने होणारी सुनावणी केवळ नुकसानभरपाईची रक्कम किंवा इतर कोणताही योग्य दिलासा निश्चित करण्यापुरतीच मर्यादित असेल. सदनिकेवरील हक्काबाबत यापूर्वी दिलेला निष्कर्ष पुन्हा उघडला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी सहकारी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना पुरावे सादर करण्याची संधी दिल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत या प्रकरणाचा निर्णय द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
प्रकरण काय ?
दिंडोशी येथील आपल्या जमिनीच्या पुनर्विकासासाठी दूरदर्शन एम्प्लॉई को-ऑप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेडने निविदा मागवल्या होत्या. याचिकाकर्त्याने ९५० चौ.फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिकेसाठी पैसे भरले होते. परंतु, नंतर दूरदर्शन एम्प्लॉई को-ऑप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेडने योजना बदलल्या आणि ५५० चौ.फुटांची सदनिका बांधण्यात येणार होती. या बदलाची माहिती याचिकाकर्त्याला देण्यात आली नव्हती. त्याने पैसे भरले असल्याने, त्याने सदनिकेची मागणी केली, अन्यथा त्याचे पैसे परत मिळावेत, अशी मागणी केली होती.
