धार्मिकस्थळांवरील लाऊडस्पीकरमुळे ध्वनीप्रदूषण झाल्यास कारवाई होणारच; विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

कांदिवली पूर्व येथील ठाकूर गाव परिसरातील मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाच्या त्रासाची वारंवार तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिसांविरोधात वकील रीना रिचर्ड यांनी याचिका केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी संबंधित मशिद व्यवस्थापनाने त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा केला. त्यावर, ध्वनीक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई न करणाऱ्या पोलिसांविरोधात याचिका करण्यात आली आहे. त्यामुळे विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याचा प्रश्न येथे उपस्थित केला जाऊ शकत नसल्याचे सुनावून प्रतिवाद्यांचा दावा अमान्य केला.

शिवाय, घटनेने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण वातावरणात जगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे, कोणत्याही जाती किंवा धर्माकडून नागरिकांच्या या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्यास त्यांच्यावर करावाई ही होणारच. याचिकाकर्त्यांच्या मशिदीवरील ध्वनीक्षेपकामुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमावलींचे उल्लंघन होत असेल, तर त्यांनाही कारावईला सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

किती वेळात आणि कशी कारवाई करता?

ध्वनीक्षेपकांमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारींसाठी मदतवाहिनीवर तक्रार दाखल करूनही पोलिसांकडून त्याची दखल घेतली जात नाही, असा दावा याचिकाकर्तीचा आहे. त्याची दखल घेऊन मदतवाहिनीवर तक्रार दाखल झाल्यानंतर किती वेळात पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येते, अशी विचाऱणा न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे केली. त्याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने मदतवाहिनीवर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर किती वेळाने आणि काय करावाई करण्यात येते, त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सहपोलीस आयुक्तांना न्यायालयाने दिले.