मुंबई : मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत आईवडील आणि सासू-सासरे दोघांनाही अवलंबित व्यक्ती मानता येऊ शकते. त्यामुळे, एखाद्या विवाहित महिलेचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यास, तिचे आई-वडील आणि सासू-सासरे या दोघांनाही भरपाईचा दावा दाखल करण्याचा व तो मिळण्याचा अधिकार अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
नायगावस्थित मसिलमणी चेट्टियार आणि त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्वाळा दिला. अपीलकर्त्या दाम्पत्याने मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या १२ मार्च २०२५ रोजीच्या भरपाई नाकारण्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेली त्यांची सून लुईझा हिचे आई-वडील जॉन फिलिप रॉड्रिग्ज आणि परपेचुआ जॉन रॉड्रिग्ज यांनाच केवळ न्यायाधिकरणाने १.१९ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर केली होती. त्याला अपीलकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता.
लुईझा ही १ जुलै २०२१ रोजी पती जोकिम आणि मुलासह पुणे ते मुंबई असा प्रवास करत असताना, खोपोलीजवळ एका ट्रेलर ट्रकने अनेक वाहनांना धडक दिली. या धडकेमुळे चेट्टियार यांची कारही उलटली आणि त्यात तिघेही गंभीररीत्या जखमी झाले. त्यांना खोपोली येथील सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. परंतु दाखल करण्यापूर्वीच त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. अपीलकर्त्या चेट्टियार दाम्पत्याच्या याचिकेनुसार, तेही सुनेवर अवलंबून होते. त्यामुळे अवलंबित व्यक्ती म्हणून त्यांनाही भरपाई मिळायला हवी होती. परंतु, न्यायाधिकरणाने त्यांना भरपाई देण्यापासून वगळून चूक केली. लुईझा हिच्या आईवडिलांनी अपीलकर्त्या दाम्पत्याच्या दाव्यावा विरोध केला व सासू-सासरे हे कायदेशीर वारसदार नसतात, असा प्रतिदावा केला. शिवाय, अपीलकर्त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या मुलाच्या आणि नातवाच्या मृत्यूची भरपाई व मुलाच्या नोकरीशी संबंधित इतर लाभ यापूर्वीच मिळाले आहेत, असेही लुईझा यांच्या आईवडिलांतर्फे युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तथापि, न्यायालयाने अपीलकर्त्या सासू-सासऱ्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. त्याचप्रमाणे, मोटार वाहन कायद्याचे कलम १६६ हे कायदेशीर प्रतिनिधींना भरपाई मागण्याची मुभा देते आणि न्यायालयांनी या संज्ञेचा अर्थ केवळ निकटचे कुटुंबीय इतकाच मर्यादित न ठेवता, त्यात अवलंबितांचाही समावेश केला आहे. तसेच, संज्ञेची व्याप्ती वाढवली असल्याचे न्यायमूर्ती जोशी यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. थोडक्यात. या कायद्यात कायदेशीर प्रतिनिधी या संज्ञेची स्पष्ट व्याख्या दिलेली नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मधील एका प्रकरणात या संज्ञेला व्यापक अर्थ दिला गेला पाहिजे. त्यानुसार, या संज्ञेत अवलंबितांचाही समावेश होतो आणि ती केवळ मृत व्यक्तीचा जोडीदार, आई-वडील आणि मुले यांच्यापुरतीच मर्यादित राहत नाही हे स्पष्ट केल्याकडे एकलपीठाने आदेशात लक्ष वेधले.
न्यायालयाचे म्हणणे…
आपल्या समाजात विवाहानंतरही मुलगी स्वतःच्या आई-वडिलांची आणि सासू-सासऱ्यांचीही काळजी घेत असते. त्यामुळे, मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत आई-वडिलांच्या या दोन्ही गटांना अवलंबित म्हणूनच मानले जाणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. अपीलकर्त्यांना त्यांच्या मुलाच्या आणि नातवाच्या मृत्यूपोटी यापूर्वीच काही रक्कम मिळाली आहे, केवळ या कारणास्तव त्यांना नुकसानभरपाई नाकारता येणार नाही. त्याऐवजी, नुकसानभरपाईचे वाटप करताना अशा बाबींचा विचार केला गेला पाहिजे, असेही न्यायालयाने अपीलकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले. तसेच, न्यायाधिकरणाने नुकसानभरपाईच्या रकमेचे वाटप निश्चित करताना, सदर वस्तुस्थितीचा विचार करणे अपेक्षित होते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली व लुईझा हिच्या आई-वडिलांना मंजूर करण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईपैकी एक-तृतीयांश हिस्सा अपीलकर्त्या सासू-सासऱ्यांना देण्याचे आदेश दिले.
