अपघातग्रस्तांचे नातेवाईकही भरपाईसाठी पात्र, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

न्यायालयाने यावेळी मृताच्या कुटुंबाला मिळणारी नुकसानभरपाईची रक्कम १.९१ लाख रुपयांवरून ८.८० लाख रुपये एवढी वाढवली. अपघातग्रस्तांना किंवा त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या उद्देशाने मोटार वाहन कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे, त्याअंतर्गत कायदेशीर वारसाची व्याख्या जोडीदार, पालक आणि मुलांपुरती मर्यादित ठेवली जाऊ शकत नसल्याचेही न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या एकलपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या (मॅक्ट) भरपाईच्या निकालाला मृत व्यक्तीची पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्तीचा पती २७ ऑगस्ट १९९१ रोजी दुचाकीवरून ठाण्याहून ठाणे-बेलापूर रस्त्याकडे जात असताना, ठाण्याकडून तुर्भेच्या दिशेने भरधाव वेगाने येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) बसने त्याला धडक दिली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. हा अपघात एसटी बस चालकाच्या बेदरकार आणि निष्काळजी वाहन चालवण्यामुळे घडला, असा दावा याचिकाकर्तीच्या वतीने वकील धृती दातार आणि राजेश दातार यांनी केला.

बसचा वेग प्रमाणाबाहेर होता आणि दुसऱ्या वाहनाला मागे टाकण्याचा प्रयत्नात बसने याचिकाकर्तीच्या पतीच्या दुचाकीला धडक दिली हे प्रत्यक्षदर्शी आणि प्रवाशांच्या वर्णनावरून हे स्पष्ट होते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. असे असूनही न्यायाधिकरणाने मृत दुचाकीस्वार देखील निष्काळजी होता आणि म्हणूनच हा अपघात घडला असावा, असे चुकीचे निरीक्षण नोंदवल्याचा दावा याचिकाकर्तीच्यावतीने करण्यात आला.

पक्षकारांचा दावा-प्रतिदावा

एसटी बस चालकाने विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनामुळे मृत दुचाकीस्वाराला दुसऱ्या वाहनाला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा इशारा दिला होता. परंतु, दुचाकीस्वाराने त्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून घाईघाईत स्वत:च दुसऱ्या वाहनाला मागे टाकण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, अपघात घडला, असा चुकीचा निष्कर्ष देखील न्यायाधिकरणाने काढल्याचा दावा याचिकाकर्तीने अपिलात केला होता. एसटी महामंडळाने युक्तिवादाला विरोध केला. तसेच,

अपघात टाळण्याची शेवटची संधी दुचाकीस्वाराकडे होती. त्यामुळे, न्यायाधिकरणाने नोंदवलेला निष्कर्ष योग्य असल्याचा दावा महामंडळाने केला. मृताची अपंग बहीण मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६६ अन्वये कायदेशीर वारस नसल्याचेही एसटी महामंडळाने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

महामंडळाचा दावा अमान्य

न्यायमूर्ती अहुजा यांनी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर, एसटी महामंडळाचा दावा फेटाळला. तसेच, याचिकाकर्तीच्या पतीची निष्काळजी अपघातासाठी जबाबदार असल्याचे म्हणता येणार नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचाही एकलपीठाने यावेळी दाखला दिला. त्यानुसार, मोटार वाहन कायद्यात ””कायदेशीर वारस`ची व्याख्या दिलेली नाही याकडे न्यायालयाने आदेशात लक्ष वेधले.

कायद्यामागील खरा उद्देश साध्य करण्यासाठी आणि त्याचा वैधानिक हेतू पूर्ण करण्यासाठी मोटार वाहन कायद्याचा उदार आणि व्यापक अर्थ लावणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, दावा याचिका टिकवून ठेवण्यासाठी, दावा करणाऱ्याने अवलंबित्व गमावल्याचे सिद्ध करणे पुरेसे आहे, असे निरीक्षणही एकलपीठाने नोंदवले.