पालकांची देखभाल करण्यात अपयशी ठरलेल्या मुलाला उच्च न्यायालयाचा धक्का, त्यांच्या मालकीची सदनिका ६० दिवसांत परत करण्याचे आदेश

लोअर परळ येथील सदनिकेचा ताबा ६० दिवसांच्या आत पालकांना परत करण्याचे आदेश ”पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण न्यायाधिकरणा”ने याचिकाकर्त्याला दिले होते. या आदेशाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने त्याची याचिका फेटाळून लावताना उपरोक्त आदेश दिले.

अनुक्रमे ६८ आणि ६० वर्षे वय असलेल्या पालकांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, आपली देखभाल आणि काळजी घेतली जाईल या अटीवर त्यांनी ती मालमत्ता मुलाच्या नावे हस्तांतरित केली होती. कौटुंबिक वादामुळे ही व्यवस्था कोलमडली आणि त्यांना स्वतःचे घर सोडून जावे लागले, असा दावा त्यांनी केला होता. याउलट, सदनिका प्रत्यक्षात त्याने स्वतःच्या पैशातून खरेदी केली होती आणि भेट म्हणून केवळ मालकी हक्क त्याच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते, असा प्रतिदावा याचिकाकर्त्याने केला. तसेच, त्याचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांच्याकडे इतर मालमत्ता आहेत आणि ते स्वतःचा खर्च करण्यास समर्थ आहेत, असा दावाही त्याने केला होता. ही कायदेशीर प्रक्रिया त्याच्या बहिणींच्या सांगण्यावरून सुरू करण्यात आली असून, घर रिकामे केल्यास पत्नी आणि दोन मुलांना अडचणींचा सामना करावा लागेल, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, याचिकाकर्त्याचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला.

आई-वडिलांच्या काळजीच्या अटीचे उल्लंघन

”पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांची देखभाल व कल्याण कायदा” हा एक कल्याणकारी कायदा असून वृद्ध पालकांना दुर्लक्षित होण्यापासून वाचवणे आणि त्यांचे जीवन व मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे नमूद केले. हा कायदा केवळ देखभालीची तरतूदच करत नाही, तर ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन आणि मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक प्रभावी कायदेशीर यंत्रणाही निर्माण करतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. भेट देताना, दस्तऐवज पूर्ण झाल्यानंतर मुलगा आपल्या पालकांची सर्व प्रकारे काळजी घेईल, अशी अट घालण्यात आली होती. कायद्याच्या कलम २३ अन्वये आवश्यक असलेली पहिली अट यामुळे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, संबंध इतके बिघडले होते की पालकांना स्वतःचे घर सोडून जावे लागले. यावरून ज्या अटीवर ती मालमत्ता भेट म्हणून याचिककर्त्याला दिली होती, ती अट पूर्ण करण्यात तो अपयशी ठरल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

न्यायाधिकरणाच्या आदेशात त्रुटी नाही

कलम २३ ची लागू होणारी व्याप्ती ही संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून नाही. तर एकदा का कायद्यातील अटींची पूर्तता झाली की, तो हस्तांतरण व्यवहार रद्दबातल ठरवला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयात कोणतीही बेकायदेशीर बाब आढळली नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मुलाची याचिका फेटाळून लावली आणि त्याला न्यायाधिकरणाच्या सदनिका रिकामी करून पालकांच्या ताब्यात देण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे बजावले.