स्वयंपाकास नकार देणे क्रौर्य नाही !  उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; सनदी लेखापालाला घटस्फोट मंजूर करण्याचा निर्णय रद्दबातल

किरकोळ घरगुती मतभेद हे १९५५ सालच्या हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत क्रौय ठरण्यासाठी आवश्यक असलेला कायदेशीर निकष या प्रकरणी लागू होत नाही, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्वाळा देताना नोंदवले. तसेच, क्रौर्याच्या कारणास्तव घटस्फोट मंजूर करण्यासाठी ज्या कृती विचारात घेतल्या जातात. त्या कृती अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असणे आणि त्यातून साध्या घरगुती मतभेदांऐवजी तीव्र मानसिक किंवा शारीरिक छळ होत असल्याचे दर्शवणे महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे, स्वयंपाक न करणे, घरगुती कामे न करणे, सासरच्या मंडळींशी उद्धटपणे वागणे किंवा वारंवार माहेरी जाणे यांसारखे आरोप हे वैवाहिक जीवनातील सामान्य चढ-उतारांचा भाग असतात आणि केवळ या कारणांवरून विवाह संपुष्टात आणणे किंवा घटस्फोट देणे समर्थनीय नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

कॉटन ग्रीनस्थित महिलेने दाखल केलेल्या अपिलावर निर्णय देताना न्यायालयाने सदर बाबी प्रामुख्याने स्पष्ट केल्या. विवाह संपुष्टात आणण्याच्या जुलै २०१० मधील कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्तीने आव्हान दिले होते. या जोडप्याचा विवाह फेब्रुवारी २००२ मध्ये हिंदू रितीरिवाजांनुसार पार पडला होता. परंतु, लग्नानंतर अवघ्या काही दिवसांतच त्यांच्यात वाद निर्माण झाले. तरीही जून २००२ मध्ये मध्यस्थीद्वारे त्यांच्यात काही काळासाठी समेट झाला होता.

मात्र, त्यानंतरच्याच महिन्यात पत्नीने सासरचे घर सोडले आणि ती आपल्या आई-वडिलांसह राहू लागली. दोन वर्षांनंतर, पतीने क्रौर्याच्या कारणास्तव घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यात त्याने, पत्नी त्याच्याशी आणि त्याच्या आई-वडिलांशी अयोग्य रीतीने वागते. ती सासरच्या मंडळींशी उद्धटपणे बोलते आणि घरगुती कामे करण्यास नकार देले. तिला स्वयंपाक येत नाही आणि ती वारंवार माहेरी जात असल्याचा दावा केला होता.

दुसरीकडे, पत्नीने आरोपांचे खंडन करून घटस्फोटाच्या अर्जाला विरोध केला आणि हिंदू दत्तक व निर्वाह कायद्यांतर्गत स्वतःसाठी पोटगी व राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. यावेळी महिलेने पतीच्या कुटुंब हुंड्य़ासाठी छळ करत असल्याचा आरोपही केला होता.

चार महिन्यांत सहजीवन अशक्य झाल्याचा निष्कर्ष अयोग्य

कौटुंबिक न्यायालयाने पतीचे क्रौर्याबाबतचे आरोप मान्य केले आणि त्याला घटस्फोट मंजूर केला, तर पत्नीची मागणी मात्र फेटाळून लावली. कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान म्हणून याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने तिच्या याचिकेवर निकाल देताना, पतीकडून करण्यात आलेले आरोप हे ना सिद्ध झाले आहेत, ना ते हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत क्रौय ठरण्याइतपत गंभीर स्वरूपाचे आहेत, असा निर्वाळा दिला. सदर जोडपे केवळ चार महिनेच एकत्र राहिले होते. अशा स्थितीत त्यांचे एकत्र राहणे किंवा त्यांचे सहजीवन आता अशक्य झाले आहे, असा निष्कर्ष काढणे कठीण ठरत असल्याची टिप्पणीही खंडपीठाने कौटुंबीक न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवताना केली.

पोटगी आणि निवाऱयाचा खर्च देण्याचे आदेश

एकत्र राहणे असह्य झाले असून जोडीदारसह राहणेच अशक्य आहे, अशी भीती पती-पत्नी दोघांपैकी एकाच्या मनात सातत्याने असेल तरच क्रौर्याचे कारण देऊन घटस्फोटाची मागणी करणे रास्त ठरते, असे न्यायालयाने याचिकाकर्तीचे अपील योग्य ठरवताना नमूद केले. तसेच, प्रतिवादी पतीला घटस्फोट मंजूर करण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. कायदेशीररित्या विवाहबद्ध पत्नी या नात्याने याचिकाकर्ती पोटगीस पात्र असल्याचेही न्यायालयाने तिला दिलासा देताना नमूद केले आणि प्रतिवादीने तिला पोटगी व निवासासाठी दरमहा २० हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश दिले.