अवमान केल्याप्रकरणी विकासकाला तीन महिन्यांचा कारावास; हमीपत्राचे पालन न करणे भोवले

हेही वाचा >>> आरोपीला अमर्यादित काळासाठी कारागृहात ठेवणे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन; दुहेरी हत्याकांडातील आरोपीला जामीन

आणखी वाचा

आचारसंहिता संपल्याने साताऱ्यात दीडशे कोटींच्या विकासकामांना प्रारंभ

१४ डिसेंबर पंचांग: आज १२ पैकी ‘या’ राशींवर…

अतिसाराने चिमुकलीचा मृत्यू, बदलापुरातील दुर्दैवी घटना, अंधश्रद्धेचा संशय

खालापूर जवळ नियंत्रण सुटल्याने कंटेनर फुड कोर्टमध्ये घुसला; एकाचा मृत्यू, तीन वाहनांचे नुकसान

बोट उलटल्याने दोघांचा पवना धरणात बुडून मृत्यू; मृतदेह शोधण्यात यश

ठाकुर्लीत उड्डाण पूल बाधित रहिवाशांचे विकासकाकडून पुनर्वसन

३८०० मृत्यू, २० हजार बाधित… सर्वांत भीषण औद्योगिक दुर्घटना नि कोणालाच अटक नाही… भोपाळ वायूगळतीची ४० वर्षे!

अमरावती: दोन कार समोरासमोर धडकल्या; तीन युवक ठार, तीन जखमी

तक्रारदाराच्या दोन्ही सदनिका बांधून तयार आहेत. परंतु, भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे बांधकामाची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाल्याचा दावा विकासकातर्फे करण्यात आला. मात्र, विकासकाने माफी मागितली आणि एक कोटी रुपये जमा केले म्हणून त्याला शिक्षेत दया दाखवता येणार नसल्याचे न्यायमूर्ती पितळे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> संगीत शिक्षकाला बेकायदेशीरीत्या ताब्यात घेणे महागात पडले; दोन लाखांच्या भरपाईचे पोलिसांना आदेश

अवमानप्रकरणी विकासकाने सहा आठवड्यांत चार कोटी रुपये न्यायालयात जमा करावेत, असेही आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. विकासकाने आधीच एक कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यामुळे, उर्वरित रक्कम जमा करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, तक्रारदार अच्युत श्रीधर गोडबोले यांनी विकासकाविरोधात अवमान याचिका दाखल करून कारवाईची मागणी केली होती. तक्रारदाराने दोन सदनिका खरेदीबाबत सत्रा याच्यासह ७ जानेवारी २००४ करार केला होता. त्यासाठी त्यांनी विकासकाला ६७ लाखांपैकी ५९ लाख रुपये दिले. २००८ मध्ये दोन्ही सदनिकांचा ताबा घेण्यासाठी तक्रारदाराने विकासकाशी संपर्क साधला. परंतु, विकासकाने आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल असे तक्रारदाराला सांगितले. पुढे २०११ मध्ये संबंधित विभागाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यानंतर वर्षभरात सदनिकांचा ताबा देण्याचे विकासकाने तक्रारदाराला सांगितले. त्यानंतरही सदनिकांचा ताबा न मिळाल्याने तक्रारदाराने २०१४ मध्ये विकासकाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी, विकासकाने सदनिकांचे काम पूर्ण करून त्याचा ताबा तक्रारदाराला देण्याचे हमीपत्र न्यायालयात दिले होते.