मुंबई : मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्यावरून उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच, महानगरपालिकेची ही उदासीन भूमिका अशीच राहिली, तर येत्या दशकात नागरिक रस्त्यावरील प्रवासासाठी सायकल आणि घोड्यांचा वापर करू लागतील. महापालिका आयुक्तांनाही घोड्यावरून कार्यालय गाठावे लागेल, अशी तोंडी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
मुंबईतील पवई येथील उच्चभ्रू हिरानंदानी परिसरातील ९० फूट रस्त्यावर अतिक्रमण झाले आहे आणि पदपथावर झोपड्या बांधण्यात आल्या आहेत. परिणामी, शाळकरी मुले आणि इतर नागरिकांना रस्त्यावरून जाण्यास अडथळा येत आहे. वाहनकोंडीचा त्रासही स्थानिकांना या अतिक्रमणांमुळे सहन करावा लागत आहे, असे नमूद करताना न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त उपहासात्मक टिप्पणी केली.
रस्त्याचे आणि अतिक्रमण केलेल्या झोपड्यांची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर न्यायमूर्ती घुगे यांनी परिस्थितीबाबत संताप व्यक्त केला. तसेच, या रस्त्यावरून वास्तविक चार गाड्या जाऊ शकतात. पण अतिक्रमणांमुळे या रस्त्याचे काय झाले हे पाहा, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला व येत्या काळात काय स्थिती असेल याबाबचिंता वाटत असल्याचेही म्हटले. नागरिकांना मोटारसायकल चालवणे सोडून सायकलींकडे वळावे लागेल किंवा घोडा हे उत्तम वाहन ठरेल. घोडा चांगल्या प्रकारे प्रवास करू शकतो. कल्पना करा की तुमचे आयुक्त घोड्यावर बसून कार्यालयात येत आहेत, ते कसे दिसतील ? असा उपहासात्मक प्रश्न देखील न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला केला.
मुंबईत काय चालले आहे ?
रस्ता बांधताच नागरिक तेथे झोपड्या बांधतात. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या शहराचे काय करत आहात ते पाहा. हा रस्ता किती सुंदर आहे आणि तुम्ही त्याचे काय केले आहे ? आपण महापालिका आयुक्त किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला न्यायालयात बोलावू शकतो आणि त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागू शकतो, असेही न्यायालयाने सुनावले. पवईतील ब्यूमोंट एचएफएसआय प्री-प्रायमरी स्कूलने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अतिक्रणामावरील कारवाईच्या महापालिकेच्या उदासीन भूमिकेचा बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खरपूस समाचार घेतला. पवईतील जोगेश्वरी – विक्रोळी जोडमार्गाला (जेव्हीएलआर) जोडणाऱ्या रस्त्यावर झोपडीधारकांनी असंख्य बेकायदेशीर आणि अनधिकृत अतिक्रमणे केली आहेत आणि ती वाढतच असल्याचे याचिकेत अधोरेखीत करण्यात आले आहे.
या बेकायदेशीर आणि अनधिकृत अतिक्रमणांबद्दल महापालिका अधिकाऱ्यांकडे विविध तक्रारी दाखल केल्या आहेत आणि अनेक बैठकाही घेतल्या आहेत. परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे शाळेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय, महापालिका अधिकारी या झोपड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून आणि शौचालय सुविधा देऊन अशा अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देत आहेत, असा दावा करून महापालिकेकडून कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने न्यायालयाचे दार ठोठावे लागल्याचे शाळेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. या परिसरात चार शाळा आहेत. त्यामुळे पालक मुलांना घेण्यासाठी किंवा सोडण्यासाठी येतात तेव्हा मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी होते. या अतिक्रमणांमुळे वापरण्यायोग्य रस्त्याची रुंदी खूपच कमी झाली आहे आणि पदपथ पूर्णपणे बंद झाले आहेत.
परिणामी, मुले, त्यांचे पालक आणि अन्य पादचाऱ्यांना मुख्य वाहनांच्या रस्त्यावरून चालावे लागत आहे. यामुळे जीवित आणि सुरक्षिततेला थेट धोका निर्माण झाल्याचेही शाळेतर्फे सांगण्यात आले. तथापि, न्यायालयाने महापालिकेच्या वकिलांना याचिकाकर्त्या शाळेने केलेल्या तक्रारींवर आजपर्यंत केलेल्या कारवाईच्या मुद्द्यावर सूचना घेण्यासाठी आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
