मुंबई : बेकायदेशीर फलकांबाबत माहीत असूनही त्यावर कारवाई झाली नाही. परंतु, घाटकोपर दुर्घटनेनंतर हे फलक आता तुमच्या नजरेस पडत आहेत आणि त्यावरील कारवाईबाबत तुम्हाला जाग आली आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी सिडकोची कानउघाडणी केली. त्याचवेळी, सरसकट सगळ्याच फलकांवर कारवाई करण्याऐवजी बेकायदा फलक हटवण्यासाठी योग्य धोरण आखण्याचे आदेश न्यायालयाने सिडकोला दिले.

या समस्येवर उपाय म्हणून आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून फलकांच्या स्थिरतेची पाहणी करण्याचे आणि त्यांची आवश्यक ती दुरूस्ती करण्याची सूचना न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सिडकोला केली. याशिवाय, या पाहणीत एखादा फलक असुरक्षित असल्याचे दिसल्यास तो हटवण्यात यावा आणि शक्य असेल तेथे विलंब शुल्क आकारून परवानगी दिली जावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

हेही वाचा >>> “ताज हॉटेल, छ. शिवाजी महाराज विमानतळ बॉम्बने उडवू”, मुंबई पोलिसांना फोनवरून धमकी

बेकायदा फलक हटवण्याबाबत सिडकोने बजावलेल्या नोटिशीला एका जाहिरात कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने सिडकोच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करताना उपरोक्त आदेश दिले.

नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील (नैना) बेकायदा फलक हटवण्याबाबत सिडकोने २२ मे रोजी काढलेल्या आदेशाला देवांगी आऊटडोअर ॲडव्हर्टायझिंग आणि गार्गी ग्राफिक्स या जाहिरात कंपनींने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर, सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, उच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश देताना फलक लावण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी घेणे अनिवार्य केले होते. या आदेशानुसार, विमानतळ क्षेत्रातील फलकासाठी कोळखे आणि नांदगाव गावच्या ग्रामपंचायतींची परवानगी घेतल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

हेही वाचा >>> मुंबई : नाल्यांमधील गाळ वेगाने काढण्यासाठी उपाययोजना राबवा; अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अमित सैनी यांचे आदेश

या फलकासाठी जून २०२३ मध्ये नैनाकडे परवानगी मागितली होती. तथापि, आजपर्यंत कोणताही प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. नियमानुसार, प्राधिकरणाने ६९ दिवसांच्या आत परवानगी दिली नाही किंवा नाकारली नाही, तर परवानगी दिली आहे असे गृहित धरले जाते, असा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. परंतु, हे फलक २०१८ मध्येच लावण्यात आले होते आणि त्यासाठी परवानगी मात्र २०२३ मध्ये मागण्यात आली याकडे सिडकोच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, या फलकाच्या स्थिरतेची पाहणी करण्यात आली असून त्यात ते गंजल्याचे आणि त्याच्या दुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे, असा दावा सिडकोने केला.

फलकांच्या परवानगीबाबत प्रश्नचिन्ह

याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याची दखल घेऊन हे फलक शहराच्या हद्दीबाहेर लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे, त्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार सि़डकोला आहेत का व सिडकोने एकाही फलकाला परवानगी दिली आहे का ? अशी विचारणा न्यायमूर्ती सोमशेखर यांनी सिडकोकडे केली. त्याला नकारार्थी उत्तर देण्यात आले. त्यावर, नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतून जामाऱ्या महामार्गावर दिसणाऱे फलक हे परवानगीविना लावण्यात आली आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.