उच्च न्यायालयाचा एफडीएला पुन्हा एकदा धक्का! नवी मुंबईतील रेस्टॉरंटच्या परवाना निलंबनाचा आदेश रद्द; एफडीएला दंड आकारण्याचेही केले स्पष्ट

एफडीएच्या आदेशामुळे रेस्टॉरंट मालकाला झालेल्या नुकसानाची भरपाई कोण देणार ?

अशी विचारणा करून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएवर दंड आकारण्याचा इशारा देखील यावेळी दिला. एफडीएने २९ जून रोजी याचिकाकर्त्या बार आणि रेस्टॉरंटची तपासणी केली होती व त्यात अन्न सुरक्षा नियमांचे ६३ टक्के पालन रेस्टॉरंटतर्फे केले गेल्याचे आढळले आणि ३० जून रोजी परवाना निलंबनाचा आदेश काढण्यात आला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यानी प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले. त्यानंतर, १४ जुलै रोजी रेस्टॉरंटची पुन्हा तपासणी करण्यात आली. त्यात रेस्टॉरंटला १०० टक्के अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले, परंतु निलंबनाचा आदेश रद्द करण्यात आला नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील मयूर खांडेपारकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आणि याचिकाकर्त्यांनी १०० टक्के नियमांचे पालन केल्याचे आढळल्यानंतरही निलंबनाचा आदेश कायम का ठेवण्यात आला ? याचिकाकर्त्याना दररोज होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई कोण देणार ?

एफडीए विभाग इतके दिवस निद्रावस्थेत होता आणि आता अचानक जागा झाला आहे का ? तुमच्याकडे एक प्रशंसनीय आयुक्त आहेत, त्याबद्दल शंका नाही. परंतु, याचिकाकर्त्याने १०० टक्के नियमांचे पालन केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यानंतरही परवाना निलंबित का ठेवावा ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने एफडीएवर केली. त्याचवेळी, १४ जुलैपासून रेस्टॉरंट बंद असल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानाचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दिले. एवढेच नाही, तर आपण या प्रकरणात गप्प राहिलो, तर ते कर्तव्यात कसूर ठेवण्यासारखे होईल, असे नमूद करून रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबन करण्याचा एफडीएचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला. त्याचप्रमाणे एफडीएवर किती दंड आकारण्यात यावा यासाठी प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात मंत्रालयातील दोन आणि विधानभवनातील एक अशा तीन उपहारगृहांत ९८ टक्के अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन केले जात असल्याचा आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न केल्याचा दावा करणारा अहवाल सादर करणाऱ्या एफडीएला उच्च न्यायालयाने फटकारले होते. तसेच, अहवालाबाबत संशय व्यक्त करून न्यायालयाने चार वकिलांच्या समितीला या उपहारगृहांती तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, त्यात एफडीएच्या निष्कर्षांच्या विरुद्ध स्थिती विशद करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने एफडीएने खोटा अहवाल सादर केल्याचे ताशेरे ओढले होते व तिन्ही उपहारगृहांना सुधारणा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते.