मुंबई : ”जल जीवन योजना” अंमलात येऊन सात वर्षे झाली तरी नागरिकांना पिण्यायोग्य पाण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयाचे दार का ठोठावावे लागत आहे? अशी विचारणा करून उच्च न्यायालयाने बुधवारी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, मेळघाटमधील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी हाती घेतलेल्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी, २०१९ पासून केंद्र सरकारकडून मिळालेला निधी, झालेला खर्च आणि शिल्लक निधी यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील ”जल जीवन योजने”च्या सद्यस्थितीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले..
योजनेच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबाबद्दल सरकारला फटकारताना, पाणी ही मूलभूत गरज आहे, चैनीची गोष्ट नाही आणि नागरिक ते मिळण्याची मागणी करत आहेत, असे खडेबोल न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच, ही योजना ठराविक कालावधीत पूर्ण करायची आहे की ती अनिश्चित काळापर्यंत चालणार आहे, असा उपरोधिक प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला. संविधान हे नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आहे, सरकारी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीची संथगती लक्षात घेता सरकारच्या उपाययोजना या केवळ कागदावरच आहेत. परिणामी, नागरिकांना आज २१व्या शतकातही पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असल्याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. त्याचवेळी, ही योजना तुम्ही पूर्णपणे कधीपर्यंत आणि कशी राबवणार आहात ? तेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
मेळघाटसारख्या आदिवासी भागातील तीव्र कुपोषण, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि बालकांचे आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूचे वाढते प्रमाण याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेंद्र बर्मा, बंडू साने, पौर्णिमा उपाध्याय यांच्यासह आणखी काहींनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मेळघाटसह राज्याच्या अनेक भागांतील पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भागांसाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केली होती व त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने ”जल जीवन योजने”च्या अंमलबजावणीतील विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
वीजच नसल्याने योजनेला विलंब
धारणी आणि चिखलदरा येथे वन विभागाच्या मंजुरीची आवश्यकता असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब झाल्याचा दावा सरकारने केला. काही गावांमध्ये वीज नसल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली. जिल्ह्यातील सुमारे २० गावांमध्ये अजूनही वीजपुरवठा नाही. परिणामी, योजना राबवणे कठीण होत असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
मंजुरीसाठी पाच वर्षे का लागली ?
खंडपीठाने मात्र वन विभागाच्या मंजुरीसाठी पाच वर्षे लागल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. योजनेच्या राज्यव्यापी अंमलबजावणीचा प्रस्ताव २०२२-२३ मध्ये केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यावरूनही न्यायालयाने सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. इतकी वर्षे तुम्ही कशाची वाट पाहत होता ? पाच वर्षे तुम्ही कोणतीही प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत, असे न्यायालयाने सुनावले.
