तुमचे पोलीस अधिकारी स्वत:ला देव समजतात…उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचे कारण काय ?

न्यायालयात तुमचे अधिकारी खूप सहकार्य करणारे असल्याचे दाखवतात. पण पोलीस ठाण्यात मात्र ते देव असल्यासारखे वागतात, असे ताशेरेही न्यायालय आणि पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीतील तफावतीवरही बोट ठेवताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ओढले. तसेच, दंड आकारण्याचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने केलेला अंतरिम अर्ज फेटाळला.

दंड आकारण्यात आलेला अधिकारी तक्रारींच्या प्रती रोखून धरण्यासाठी जबाबदार नव्हता आणि दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने त्या देण्यात कसूर केली होती, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी केला. तथापि, न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवाद अमान्य केला. तसेच, संबंधित अधिकारी कनिष्ठ पोलीस निरीक्षक होते व हवालदारालाही दोष देऊ नका, असे खंडपीठाने म्हटले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाकडे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या आणि त्यांनीच याचिकाकर्त्यांना नोटिसाही बजावल्या होत्या. आपल्यावरील आरोपांचा अभ्यास करण्यासाठी तक्रारींच्या प्रती मिळाव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांनी वारंवार विनंती करूनही संबंधित अधिकाऱ्याने ती कागदपत्रे दिली नाहीत, असेही न्यायालयाने सरकारचा अर्ज फेटाळताना आदेशात नमूद केले.

आपल्या दंडाच्या आदेशानंतरच त्याच अधिकाऱ्याने तक्रारींच्या प्रती याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून दिल्या, अशी नोंदही खंडपीठाने आदेशात नोंदवली. तसेच, आमच्या आधीच्या आदेशात आम्हाला कोणतीही चूक आढळत नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने दंडाचा आदेश कायम ठेवला….

प्रकरण काय ?

जूनमधील आधीच्या आदेशात न्यायालयाने पोलिसांकडून तक्रारींच्या प्रती देण्यास वारंवार नकार दिला जाण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, तक्रारीच्या प्रती मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार असूनही त्या मिळवण्यासाठी आरोपींना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत असल्याबाबत आणि कायदेशीर खटल्याचा खर्च करण्यास भाग पाडले जात असल्याबाबत फटकारले होते. न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून त्याच्या पगाराच्या खात्यातून ते जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, पाच कामकाजाच्या दिवसांत तक्रारींच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याचेही बजावले होते.