विशेष शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळेत पाठवण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; राज्य सरकारला नोटीस

पुणे येथील नामदेवराव मोहळ विद्या आणि क्रीडा प्रतिष्ठानने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने, उपरोक्त अंतरिम आदेश दिला. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून १० जूनपर्यंत या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व १७ जून रोजी प्रकरणाची सुनावणी ठेवली.

तत्पूर्वी, राज्यभरातील विविध जिल्हा परिषदांनी अशाच प्रकारच्या सूचना काढल्या आहेत. सार्वत्रिक सुलभतेबाबतच्या प्रस्तावित धोरणाचा आधार घेऊन, सुसज्ज विशेष शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये हलवण्याचे आदेश या सूचनांद्वारे देण्यात आले आहेत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करताना त्याच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित केला.

योग्य आराखड्याशिवाय आणि योग्य धोरणाची अंमलबजावणी न करता काढलेले असे आदेश विपरीत परिणाम करणारेच ठरण्याची शक्यता अधिक असते, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले. आपल्या अपंग मुलांचे शिक्षण विशेष शाळांमध्येच सुरू राहण्याची इच्छा पालकांची असल्यास त्या विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळांमध्ये हलवण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. पालकांची इच्छा आणि मते यांचा विचार करणे आवश्यक असल्यावरही न्यायालयाने यावेळी भर दिला व याचिकाकर्त्या शाळेला बजावण्यात आलेल्या सूचनेला पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले.

या आदेशामुळे राज्य सरकारला २०१८ च्या महाराष्ट्र राज्य अपंग व्यक्ती धोरणासंदर्भात अभ्यास किंवा संशोधन सुरू ठेवण्यापासून कोणताही अडथळा येणार नाही, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्यावर या प्रकरणी कोणताही प्रतिकूल आदेश पारित केला जाणार नसल्याची हमी सरकारच्या वतीने वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत शाळेच्या नूतनीकरणाचा आदेश काढण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यातील अशाच प्रकारच्या इतर संस्थांच्या बाबतीतही हाच निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय?

राज्य सरकारच्या अपंग कल्याण विभागाने २५ फेब्रुवारी रोजी एक आदेश काढला होता. त्यानुसार जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून, राज्यातील शारीरिकदृष्ट्या अपंग मुलांना टप्प्याटप्प्याने नियमित शाळांमध्ये स्थलांतरित करण्यात येईल, असे म्हटले होते. हा निर्णय अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत असलेल्या ‘समावेशक शिक्षणा’च्या तरतुदीवर आधारित असल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. अशा १९८ विशेष शाळांमध्ये दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत; यापैकी १५० शाळा अपंग कल्याण विभागाच्या अखत्यारीत येतात. सुमारे पाच दशकांपूर्वी स्थापन झालेल्या या शाळांना सरकारकडून अनुदान मिळते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी दरमहा २,२०० रुपयांच्या अनुदानाचा समावेश आहे. मात्र, नियमित शाळांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा आणि पूरक व्यवस्था उपलब्ध नसल्याचे पालकांचे व शिक्षकांचे म्हणणे आहे; यामुळे या स्थलांतराबाबत याचिकेद्वारे चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.