श्वानांची संख्या हीच मुख्य समस्या; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, निर्बीजीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेतलेल्या कार्यवाहीत सर्व उच्च न्यायालयांना आपापल्या राज्यांमधील भटक्या श्वानांचा उपद्रव आणि विशेषतः श्वानाने चावा घेण्याच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर, शुक्रवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले. यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ओंकार चांदुरकर यांनी सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यावेळी या कार्यवाहीत न्यायालयाला मदत करण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांची न्यायमित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली.

तत्पूर्वी, राज्य सरकार आपल्या संकेतस्थळावर रेबीजची प्रकरणे आणि रेबीजवरील औषधे इत्यादींबाबतची माहिती किती वेळा अद्ययावत करते ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर, ही माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली जाते, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, या प्रकरणावर दर १५ दिवसांनी नियमितपणे सुनावणी घेतली जाईल आणि प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी सरकारने सर्व आवश्यक माहिती सादर करणे अनिवार्य असेल, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

आक्रमक श्वानांच्या निर्बीजीकरणावर लक्ष केंद्रित करा

”एबीसी” नियमांमधील कार्यक्रमांतर्गत श्वानांचे निर्बीजीकरण आक्रमकपणे आणि योग्यरित्या केले, तर त्यांची संख्या वाढणार नाही. तसेच, एकदा संबंधित यंत्रणांनी श्वानांचे योग्य निर्बीजीकरण केले, तर भटक्या श्वानांच्या उपद्रवामुळे नागरिकांना भेडसावणारी समस्या कमी होईल, हे प्रशासनाने घ्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

– केवळ श्वानांची संख्या नियंत्रित करण्याऐवजी, तुम्ही आधी आक्रमक श्वानांच्या निर्बीजीकरणावर लक्ष केंद्रित करा. श्वानांची संख्या वाढतच आहे. ही वाढ थांबवली, तर पुढे कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही. एका श्वानामागे चार ते पाच पिल्ले जन्माला येत असतील, तर समस्याही वाढत जाईल. निर्बीजीकरणाद्वारे त्यांची वाढ थांबवली तर समस्या सुटेल, असे निरीक्षण देखील प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती घुगे यांनी नोंदवले व प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १५ दिवसांसाठी तहकूब केली.