मुंबई : वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या दोन महिलांना सरोगेट आई होण्याच्या मार्गातील एक अडसर दूर झाला आहे. उच्च न्यायालयाने या महिलांच्या शारीरिक सुदृढतेच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ‘सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञाना’द्वारे (एआरटी) गर्भधारणा करण्यापूर्वी दोन्ही महिलांची शारीरिक आरोग्याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तपासणीत त्या शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या दोन्ही महिलांनी उपरोक्त मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, आपण गर्भधारणा पूर्ण काळापर्यंत टिकवून ठेवण्यासाठी आणि बाळाला जन्म देण्यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम व पात्र असल्याचा दावा केला होता. याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र एका स्त्रीरोगतज्ज्ञाने आपल्याला दिल्याचेही याचिकाकर्तींनी याचिकेत म्हटले होते.
न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन वयाच्या या टप्प्यातील महिलांना ‘सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञाना’द्वारे गर्भधारणा शक्य आहे का ? असा प्रश्न मागील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला होता. तसेच, त्याबाबत न्यायालयाला कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठी वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांची न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कुंभकोणी यांचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्या महिलांना अंतरिम दिलासा दिला.
न्यायालयाने आधी काय म्हटले होते ?
या वयात गर्भधारणा करण्यासाठी आणि बाळाला जन्म देण्यासाठी याचिकाकर्त्या वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम व पात्र असल्याचे सकृतदर्शनी म्हणता येईल, असे कोणतेही संशोधन याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेद्वारे सादर केलेले नाही याकडेही न्यायालयाने या प्रकरणी न्यायमित्राची नियुक्ती करताना लक्ष वेधले होते. तसेच, अशा प्रकरणांमधील दाव्यांना वैद्यकीय शास्त्र आणि संशोधनावर आधारित कोणत्याही विश्लेषणात्मक माहितीचे समर्थन नाही. त्यामुळे, याप्रकरणी न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी न्यायमित्राची नियुक्ती करणे आम्हाला आवश्यक वाटते, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
वयोमर्यादेची अटच रद्द करा !
याचिकाकर्तींनी २०२१ सालच्या ‘सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान कायद्यातील वयाशी संबंधित अटीच्या तरतुदीला प्रामुख्याने आव्हान दिले आहे. या तरतुदीनुसार, दान केलेले शुक्राणू स्वीकारणाऱ्या महिलेसाठी वयाची अट ५० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, कायद्यातील ही अट घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करण्याची मागणी याचिककर्त्या महिलांनी केली आहे.
पुरुषांना बंधन का नाही ?
संबंधित तरतुदीमध्ये, ‘सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञाना’द्वारे सेवा पुरवणाऱ्या दवाखान्यांनी केवळ २१ आणि ५० वर्षांखालील महिलांनाच या सेवा द्याव्यात, असे नमूद केले आहे. याउलट, सरकारने ‘सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान’ कायद्याद्वारे ५५ वर्षांपर्यतच्या पुरुष दात्यांना शुक्राणू दान करण्याची परवानगी दिली असेल, तर दान केलेले शुक्राणू स्वीकारून आपल्या गर्भाशयात भ्रूणाचे संगोपन करणाऱ्या महिलेला ५० वर्षांपर्यंतची अट का घालण्यात आली, असा प्रश्न याचिकाकर्तींनी याचिकेत उपस्थित केला आहे.
