मुंबई : ठाण्यातील मानपाडा परिसरातील १९३ एकर मोक्याच्या जमिनीवरील दाव्याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तडाखा दिला. न्यायालयाने या जमिनीवरील राज्य सरकारचा दावा फेटाळून लावला आणि गेल्या अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या कायदेशीर वादाला पूर्णविराम दिला. मूलभूत प्रक्रियात्मक चुकांमुळे १९७५ मध्ये सरकर ही जमीन खासगी वन म्हणून कायदेशीररित्या संपादित करण्यात अपयशी ठरले, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने सरकारचा दावा फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने जमीन मालक मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे हक्क कायम ठेवले आणि ठाणे महानगरपालिकेला २१ दिवसांच्या आत विकास हक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी/टीडीआर) स्वरूपात कायदेशीर भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसेच, जमिनीची नैसर्गिक हिरवळ कायम ठेवण्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले. महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (एमआरटी) आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र खासगी वन (अधिग्रहण) कायदा, १९७५ अंतर्गत चितळसर-मानपाडा येथील संपूर्ण जमीन खासगी वन म्हणून मानण्यास नकार दिल्याच्या आदेशांना राज्य सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने सरकारची ही याचिका उपरोक्त टिप्पणी करून फेटाळली.
राज्य सरकारने १९७५ मध्ये डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मालकीची २१७ एकरपेक्षा जास्त जमीन वन उद्देशांसाठी संपादित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तेव्हापासून या जमिनीवरील दाव्यावरून न्यायालयीन वाद सुरू होता. सरकारने २९ ऑगस्ट १९७५ रोजी भारतीय वन कायद्याअंतर्गत काढलेल्या नोटिशीने ही जमीन वन विभागाकडे सोपवली आणि ती संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग बनली. तथापि, न्यायालयाने मूळ मालकांतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली आणि नोटीस कंपनीला बजावण्यात आली नव्हती, तर “डी. दयाभाई ” यांना बजावण्यात आली होती, असे न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळताना नमूद केले.
जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेतील गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटींवरही न्यायालयाने आदेशात बोट ठेवले. सरकारची मूळ नोटीस सुरुवातीपासूनच चुकीची होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या नोटिशीवर “जंगल रक्षक ” (वनरक्षक) यांनी स्वाक्षरी केली होती आणि ती मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी लिमिटेडला पाठवण्याऐवजी “डी. दाह्याभाई अँड कंपनी ” या भागीदारी फर्मला उद्देशून पाठवण्यात आली होती, तथापि, वनरक्षकांना असे आदेश काढण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता, असे न्यायालयाने सरकारचा फेटाळताना स्पष्ट केले. नोटिशीला मालकाने दिलेल्या प्रतिक्रियेचा आधार सरकार घेत असले तरी सरकारचा त्याबाबतचा युक्तिवाद हा हताशपणाचा, अनुमानांचा आणि अनुमानांचा परिणाम असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. जमीन मालकाने त्यानंतर केलेल्या पत्रव्यवहारातून अधिग्रहणाचे ज्ञान सूचित होते हा सरकारचा युक्तिवादही न्यायालयाने अमान्य केला. तसेच हा युक्तिवाद गृहीतकांवर आधारित “फायदा घेण्याचा प्रयत्न ” असल्याची टिप्पणी केली.
सरकार गाढ झोपेत होते
ही जमीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असल्याचा दावा वन विभागाने दावा केला होता. परंतु, या प्रकरणाचा सरकर अनेक दशकांपासून गाढ झोपेत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने वन विभागाचा दावा फेटाळताना ओढले. दरम्यान, रस्ते, बस आगार आणि सध्या काम सुरू असलेल्या जुळ्या बोगद्याच्या प्रकल्पासह सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी १९९९ पासून ठाणे विकास योजनेत ही जमीन समाविष्ट करण्यात आली होती. दुसरीकडे, उद्यान आरक्षण क्रमांक ४ साठी १०० एकरपेक्षा जास्त जमीन आधीच ताब्यात घेतली असल्याचे सुनावणीच्या वेळी ठाणे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, जमिनीचा वापर करताना मालकाला भरपाई देण्यास नकार देणे हे संविधानाच्या कलम ३००अ चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले.
महसूल नोंदींसारखे मंत्र्यांची कामे कायदेशीर अधिग्रहणाची जागा घेऊ शकत नाहीत: उत्परिवर्तन नोंदी या मंत्र्यांच्या कामाच्या स्वरूपाच्या असतात आणि त्याने कायदेशीर पूर्वसूचना नसलेले अधिग्रहण पूर्ण होऊ शकत नाहीत. ते सरकारची मालकी हक्क निर्माण करत नाहीत किंवा खासगी मालकाकडून मालकी हक्क काढून घेत नाहीत. – उच्च न्यायालय
