ठाणे – बोरिवली दुहेरी भुयारी बोगद्याचे काम : आरएमसी प्रकल्पामुळे हावरे सिटी टाऊनशिपमध्ये प्रदूषण ? पाहणीसाठी उच्च न्यायालय समिती स्थापन करणार

आरएमसी प्रकल्प, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृह अन्यत्र स्थलांतरित करण्याच्या मागणीसाठी हावरे सिटी टाऊनशिपमधील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. या तिन्हींमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही याचिका गुरूवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, आपण वास्तव्यास असलेल्या टाऊनशिपच्या परिसरातच आरएमसी प्रकल्प, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृह असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय, हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातही मोडतो, असेही त्यांनी न्यायालयायाला सांगितले.

प्रकल्पासाठी एमएमआरडीने मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडशी करार केला असून कंपनीने या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. परंतु, ठाणे विकास आराखड्यात निवासी आणि मनोरंजनासाठी राखीव असलेल्या जागेवर या सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. मार्च २०२४ मध्ये आरएमसी प्रकल्पाचे काम सुरू केले. त्यानंतर, त्याच्या कामामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण वाढले आणि त्याचे प्रतिकूल परिणाम परिसरात दिसू लागले. त्याआधी, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुविधांसाठी त्यांच्या टाऊनशिपला लागून असलेली जमीन सपाट करण्यात आली.

मोठ्या झाडांसह दाट हिरवे आच्छादन आवश्यक त्या परवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. या युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेतली व घटनास्थळाच्या पाहणीसाठी समिती नियुक्त करण्याचे स्पष्ट केले. त्यासाठी प्रकरणाशी संबंधित प्रत्येकाने एक नाव सुचवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले व प्रकरण सोमवारी ठेवले.

याचिकेतील दावा एमपीसीबीने ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी परिपत्रक काढून आरएमसी प्रकल्पाचे पर्यावरणास मध्यम प्रमाणात धोकादायक असलेल्या उद्योग श्रेणीत पुनर्वर्गीकरण केल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे, आरएमसीला नव्याने परवानगी आवश्यक करण्यात आली होती. असे असूनही पुनर्वर्गीकरणापूर्वी म्हणजेच १७ मे २०२४ रोजी मिळालेल्या परवानगीच्या आधारे आरएमसी प्लांट सुरू करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

त्याचप्रमाणे, १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, आरएमसी प्रकल्प हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा भाग आहे. याची पुष्टी करणारे ठाणे महानगरपालिकेचे ५ जुलै २०२४ रोजीचे पत्रही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेसह जोडले आहे. महापालिकेच्या पत्रात या जागेवर नैसर्गिक प्रवाह असून त्या जागेवरील कामासाठी नाला विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या

आरएमसी प्लांट, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृह सध्याच्या जागेवर राहिल्यास परिसरातील रहिवाशांच्या आरोग्यावर आणखी गंभीर परिणाम होतील. तसेच, राष्ट्रीय उद्यनातील पर्यावरणालाही धोका निर्माण होईल. त्यामुळे, आरएमसी प्रकल्प, कास्टिंग यार्ड आणि कर्मचारी निवारागृहासाठी कंपनीला दिलेली परवानगी रद्द करावी. तसेच, एमपीसीबीला या सुविधांसाठी पुढील संमती देण्यापासून रोखावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याशिवाय, हावरे सिटी टाउनशिपपासून जवळ असलेल्या या सुविधा पर्यायी ठिकाणी हलवण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.