बायोमेट्रिक त्रुटींमुळे नागरिकांना वेठीस धरणे अयोग्य; उच्च न्यायालयाने लागू केले UIDAI साठी नवीन नियम

आधार नोंदींमधील बायोमेट्रिक समस्या आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे, नागरिकांना घटनात्मक न्यायालयांमध्ये दाखल कराव्या लागत असलेल्या प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येबद्दलही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना चिंता व्यक्त केली. अशा परिस्थितीमुळे अनावश्यक त्रास, अत्यावश्यक सेवांपासून वंचित राहणे आणि टाळता येण्याजोगे कायदेशीर वाद निर्माण होतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. एकोणीस वर्षांच्या जुळ्या भावांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व युआयडीएआय आणि त्यांच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना आधार कार्डांमधील बायोमेट्रिक तपशील त्वरित अद्ययावत करण्याचे, किंवा कोणताही विलंब न करता त्यांना नवीन आधार कार्ड देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.

तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यांना २०१२ मध्ये अल्पवयीन असताना, आवश्यक कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिक तपशील सादर केल्यानंतर आधार कार्ड मिळाले होते. त्यानंतर, योग्य वय पूर्ण झाल्यावर बायोमेट्रिक तपशील अद्ययावत करणे त्यांच्यासाठी अनिवार्य होते. त्यामुळे, त्यांनी २०२२ मध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तपशील सादर केले. मात्र, त्यांना अद्ययावत केलेले आधार कार्ड दिले गेले नाही. त्यानंतर त्यांनी प्राधिकरणाच्या मदतवाहिनीशी संपर्क साधला. त्यावेळी, बायोमेट्रिक तपशीलांमध्ये तफावत असल्याचे कारण देऊन मदतवाहिनीने त्यांची अद्यायावत आधार कार्डची विनंती फेटाळून लावली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांनी प्राधिकरणाच्या पोर्टलवर तक्रारी नोंदवल्यानंतर, प्रादेशिक कार्यालयाने त्यांना विद्यमान आधार क्रमांक रद्द करून नव्याने नोंदणी करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी संमती पत्रे सादर केली. परंतु, मे २०२२ मध्ये, आधार अधिकाऱ्यांनी त्यांना एका नवीन परिपत्रकाबद्दल माहिती दिली. त्याद्वारे जुने आधार कार्ड रद्द करण्याची पूर्वीची प्रक्रिया मागे घेण्यात आली होती व त्यांना त्यांचे विद्यमान आधार क्रमांकच अद्ययावत करण्यास सांगण्यात आले. मात्र, त्यातूनही काहीच निष्पन्न झाले नाही. याचिकाकर्ते विद्यार्थी असल्याने त्यांना प्रवेश प्रक्रिया, विमा आणि पडताळणीसाठी आधार कार्डची नितांत आवश्यकता आहे. परंतु, ते नसल्यामुळे त्यांचे तात्पुरते प्रवेश रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

न्यायालयाकडून समस्यांची दखल

याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच, आधार कायद्यांतर्गत असलेली वैधानिक रचना अनिश्चित काळापर्यंत प्रशासकीय कारणास्तव अधांतरी अवस्थेत ठेवण्यास समर्थन देत नाही. त्याचप्रमाणे, केवळ पूर्वीची बायोमेट्रिक नोंद सदोष आहे या कारणास्तव, एखाद्या पात्र नागरिकांना दिलासा दिल्याविना सोडून देता येणार नाही. असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांना १५ दिवसांच्या आत नवीन आधार अर्जांसह प्राधिकरणाकडे संपर्क साधण्याचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार, चार आठवड्यांच्या आत योग्य कारणे नमूद करून त्यांच्या अर्जांवर निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

आधार प्राधिकरणाला विविध आदेश

न्यायालयाने यावेळी आधार प्राधिकरणाला विविध आदेशही दिले. त्यानुसार, तक्रारी घेऊन संपर्क साधणाऱ्या नागरिकांना आधार प्राधिकरणाने आधार नोंदीची नेमकी स्थिती आणि उपलब्ध असलेली निवारण प्रक्रिया, लेखी स्वरूपात किंवा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे कळवावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.