मुंबई : चुकीची, दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून बांधकाम परवानगी मिळवलेल्या इमारतीवरील पाडकाम कारवाई योग्यच असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच, उल्हासनगरमधील १४ मजली इमारतीला नियोजित पाडकाम कारवाईपासून दिलासा देण्यास नकार दिला.
या आदेशाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्या ”झलक कन्स्ट्रक्शन्स” कंपनीची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली. याचिकाकत्यांनी महापालिकेची दिशाभूल करून बांधकाम मंजुरी मिळवली व त्यासाठी चुकीची कागदपत्रे सादर केली. त्यामुळे,संपूर्ण बांधकाम बेकायदा ठरते. अशा प्रकरणात कोणतीही सहानुभूती किंवा सवलत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. न्यायालयाने चुकीच्या सहानुभूतीला बळी न पडता, फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता खंडपीठाने कंपनीला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.
महापालिका ही शहराच्या नागरिकांच्या मुलभूत समस्या सोडवण्याचे काम करते. महापालिका आय़ुक्त आणि अधिकाऱ्यांवर विकासाची जबाबदारी असते. तसेच सर्व बेकायदा बांधकामे हटवून व्यवस्था दूषित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे हे महापालिकेचे प्रथम कर्तव्य असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने तोडकामाची कारवाई वैध ठरवताना नोंदवले.
महापालिका-कंपनीचा युक्तिवाद
या कंपनीने मूळ जमीन मालकांकडून जमीन खरेदी करून ””झलक पॅराडाइज”” नावाचा गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू केला. पालिकेकडून रीतसर परवानगी घेऊन बांधकाम सुरू केल्याचे कंपनीचे म्हणणे होते. मात्र, या प्रकल्पामुळे विकास आराखड्यातील आरक्षित रस्त्याची जमीन बाधित होत असतानाही, कंपनीने चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती महापालिकेला देऊन परवानगी मिळवली. यात महापालिकेचे अधिकारी सहभागी असल्याचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने न्यायालयाला सांगितले. या प्रकल्पामुळे शहर विकास आराखड्यातील नियोजित रस्ता बाधित होत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर चौकशीअंती महापालिकेला तक्रारीत तथ्य आढळले. त्यामुळे, १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी या बांधकामाला ””काम बंद”” नोटीस बजावली होती आणि सुनावणी दिल्यानंतरच पाडकाम कारवाईचा आदेश काढल्याचे महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
